लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मनमुटाव : कांग्रेस गठबन्धनविरुद्ध गएको माओवादीको आरोप

लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारका लागि पटक पटक मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरेको भन्दै सत्ता घटकको प्रमुख पार्टी माओवादी केन्द्र आक्रोशित बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्य घटकलाई एउटामात्रै मन्त्रालयमा खुम्च्याएपछि माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट बनेको हो । मन्त्रीका लागि तीन जना सांसदको नाम पठाए पनि अहिलेसम्म कांग्रेसले बेवास्ता गरेको माओवादीको आरोप छ । यही कारण सरकारका मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच चरम असन्तुष्टि चुलिएको हो ।

यसमा माओवादी नेताहरुले मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टीभित्रको विवादमा खेलेको, माओवादीलाई अनावश्यक विवादमा तानेको, साना दल बराबर एउटामात्र मन्त्रालयमा खुम्च्याएको गुनासो छ । सरकार विस्तारका सवालमा आफूहरुको पटकपटक मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेस नेताहरुलाई आग्रह गर्दा बेवास्ता गर्दा निरास बनाएको माओवादीहरुको भनाइ छ । यही विषयमा मुख्यमन्त्रीलाई थप दबाब दिन माओवादी प्रदेश कमिटीले आज बिहीबार बैठक बोलाएको छ ।

माओवादीले प्रदेश कमिटी सचिवालय बैठकमा सरकारबारे मुख्य छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ । माओवादी स्रोतका अनुसार लुम्बिनी कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण ४ महिनासम्म सरकार विस्तार हुन सकेको छ । यसको मार आफूहरुलाई परेको उनीहरुको भनाइ छ ।

गत वैशाख १४ गते कांग्रेस नेता चौधरी नेतृत्वमा गठित सरकारलजे अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन । मुख्यमन्त्रीले सत्तारुढ दलबीच भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्ने सहमति गरे पनि कांग्रेस पार्टी यसमा सहमत छैन । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिको भदौ २८ गतेको बैठकले मन्त्रालय थप नगर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको थियो ।

प्रदेश सरकार निर्माणको समय कांग्रेसले ४, माओवादीले ३ र अन्य साना दलले ३ मन्त्रालयका लागि भागबण्डा भएको थियो । यतिबेला भने साना दलले ४ मन्त्रालय लिएपछि कांग्रेसको भागमा ३ मन्त्रालयमात्र छ । यसमा पहिला गरेको सहमतिअनुसार माओवादीलाई २ दिँदा कांग्रेसलाई एकमात्र रहन्छ ।

पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्रालयको संख्या मिलाउन र कांग्रेस–माओवादीको चित्त बुझाउन मुख्यमन्त्रीलाई संकट परेको छ । मुख्यमन्त्रीसँग वन तथा वातावरण, उद्योग पर्यटन तथा यातायात र खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमात्र छ ।

तीनमध्ये २ आफूहरूले पाउनु पर्ने माओवादीको अडान छ । माओवादीले तीन महिनाअघि नै रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसी नमुनालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर उनीहरु यो मितिसम्म मन्त्री बन्न पाएका छैनन् ।

त्यसो त मुख्यमन्त्री आगामी असोज १० भित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी रहेको चौधरीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । अब नियुक्त हुने मन्त्रीमा माओवादीलाई थप १ मन्त्री र १ विषयगत समितिको सभापति दिएर मिलाउने प्रयासमा मुख्यमन्त्री लागेका छन् । माओवादी पहिलाकै अडानबाट पछि नहट्ने पक्षमा छ ।