सरकार र डर !!!

ललिता निवास प्रकरणमा अनौठा दृश्यहरु देखाइएका छन् । अडर दिएर फाइल बनाउन लगाउने, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फाइल लग्ने विभागीय मन्त्री, सिंगो मन्त्रिपरिषद् अनि राज्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने प्रधानमन्त्रीलाई केही हुन्न, तर फाइल बोकेर सिग्नेचर गराउन लग्ने विचरोलाई जेल हालिन्छ । केही लगानी गरेर थोरै कमाउँ भन्ने व्यापारीलाई खोजी खोजी समातिन्छ ।

मुरारि ओझा

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए । १०४ वर्षीय जहानियाँ राणाशासन फाल्ने भन्दै २००७ सालको परिवर्तनदेखि २०६२/६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताको परिवर्तनको आशा आशामै सीमित भएको छ । हरेक परिवर्तनमा जनताले शान्ति सुरक्षा र अमन-चयनको आश्वासन पाएका थिए र विश्वास पनि लिएका थिए ।

जनताका ती आशा एक–एक गर्दै निरासामा परिवर्तन हुँदै गएको आभास हुन्छ अहिले । नेपालमा हुने हरेक परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नु आमजनताको दिनचर्या जस्तै बनेको छ । प्रत्येक पुराना शासक हुन वा परिवर्तित शासक, उनीहरुले आफूलाई शक्तिमान सावित गर्न तरबारको सहारा लिने गरेका छन् ।

तर कलम वा जनताको सुशिक्षित गर्ने हरेक लेख आलेखलाई सत्रुगत व्यवहार गर्ने गरेको बिधिवत नै छ । त्यो अवशेष अहिले पनि सरकार, टोल, समाज, पार्टी, परिवार सबैतिर जीवित छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । भविष्यमा हुन सक्ने सामन्तवादको जन्म पनि तिनै अवशेषबाट पैदा हुने आधार हुन् । कसैले लेख आलेखमा व्यक्त बिचारलाई बन्देज लगाउने बाटोभन्दा ती हरेक लेख रचनाको जवाफ आफ्नै लेखबाट दिनु बुद्धिमत्ता र सुशिक्षित समाजको परिचय हुन्छ । यो शाश्वत सत्य पनि हो तर हाम्रा सरकार, समाज अनि पार्टीहरुले त्यो रुचाउँदैनन् ।

नेपालका तीन ठुला परिवर्तनमध्ये २००७ को उपलब्धिको जति गुणगान गाए पनि तत्कालीन राणा शासकले लुटेका जनताको सम्पत्तिको वैधानिकता दिने कामबाहेक केही गरेको थिएनभन्दा फरक नपर्ला ।

दोस्रो ठूलो परिवर्तन २०४६ को । यो परिवर्तनले पञ्चायती हिमायतीहरुको सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिँदै परिवर्तनका हिमायतीहरुलाई सम्पत्ति थुपार्न केही बल पुर्याउने काममात्र भएको भन्दा यो लेखमा बढी भयो भन्न मिल्दैन ।
अर्को परिवर्तन २०६२/६३ को गणतान्त्रिक लोकतन्त्रीय राज्य व्यवस्था स्थापना । यो परिवर्तनले कागजी रुपमा जनताको सम्बोधन गर्न खोजे पनि व्यावहारिक रुपमा पुरानै ठर्रालाई निरन्तरता दिने काम भएको देख्दा जनतामा एक किसिमको निरासाको जरा गाड्नु स्वभाविक हो ।

जनतालाई भ्रमित पारेर सरकार सञ्चालनमा तल्लीन राजनीतिक दलहरुको वार्षिक बजेट चाहे केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तह हरेक सरकारको गुणात्मक घाटाको हुने गरेका छन् । आगामी वर्षको पेस्की बजेटले कर्मचारीको गत वर्षको तलब खुवाउनुपर्ने दिनको सुरुवात हुँदै गैरहेको छ ।

यस्तो जटिल अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरुको सत्ताको लुछाचुँडी आमचेतनशील नागरिकको चिन्ताको विषय बनेको छ । हालको वर्तमान सरकारले चालेको भनिएको भष्ट्राचार नियन्त्रण पनि बेमौसमी हिमपहिरो नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । भुटानी शरणार्थी प्रकरणले भविष्यमा कस्तो मोड लिने हो त्यो त राजनीतिक प्रमुख नेताहरूमा हेक्का छैन, तर सुनियोजित बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गाकाण्डको मूलजरो भनेको परिवर्तनकारी शक्तिको सम्पत्ति मोहको पराकाष्ठाबाहेक अर्को केही होइन ।

ललिता निवास जग्गा काण्डको पुराना तथ्य प्रमाणहरू बिभिन्न समाचार माध्यमहरुले जानकारी गराइसकेको हुँदा यो आलेखमा थोरै सत्यतथ्य उजागर गर्ने जमर्कोमात्र गरिएको छ । २०४६ को परिवर्तनसँगै स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायती व्यवस्थामा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको जफत सम्पत्ति निजका परिवारलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो ।

भट्टराईले अघि बढाएको प्रकृया अगाडि बढाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको कार्यकालसम्ममा केही पूरा हुन्छ । ललिता निवासको जग्गा पनि काङ्ग्रेसका संथापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका परिवारको नाममा प्रक्रियागत बल मिचाइँ गर्दै नामसारी गरिन्छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा तत्कालीन राजा स्व. वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको पनि लाहछाप हुन्छ । सरकारले जग्गा प्रदान गर्दा सारा संसार आफ्नो ठान्ने जमानामा हरेकको मानस पटलमा ललिता निवास जग्गा पनि वैधानिकतामा परिणत हुन्छ ।
आफ्ना नाममा आएको अकुत सम्पत्ति बेचबिखन गरेर व्यापार व्यवसायमा रमाउने सोचले सानैदेखि घरमा पालिएका वकिल युवराज कोइरालामार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्दछन् र तिनै युवराज कोइरालाले तत्कालीन जग्गा कारोबारका चल्ताफुर्ता मीनबहादुर गुरुङ, शेषकान्त ढकाल आदि सँग सम्पर्क गरी जग्गाको कारोबार सुरु गरिन्छ ।

त्यसपछि मीनबहादुर र युवराजबीच ८ (आठ) आना जग्गाको भित्री सम्झौतामा कुरा नमिलेपछि वा युवराजले जग्गा मिलाएबापत पाउनुपर्ने कमिसन नपाएपछि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाएर उनले सो जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो भनी मुद्दा दर्ता गर्दछ । तत्कालीन सरकार र मन्त्रीसहितको बलमा युवराजलाई बारम्बार ज्यान मार्नेसम्मको धम्कीका साथै मिलापत्र गर्न भनी बोलाएर तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री विजयकुमार गच्छेदारको कार्यकक्षमा नै मरणासन्न हुने गरी पिटेर पठाइन्छ । तर युवराज यसमा निरन्तर लागिरहन्छ र सीआईबी अख्तियार सबैतिर धाउँछन् ।

केही वर्षपछि माधब नेपाल सरकारको पालामा यसलाई थप मजबुत बनाउने वा जग्गालाई ब्यक्तिको हो भन्ने वैधानिकता दिन बाटो चौडा आठ मिटर बनाउने भनी सट्टाभरनाको नाटक गरिन्छ । फेरि बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा गुठी संस्थानको हो भनी नक्कली मोही खडा गरेर अगाडि बढाइन्छ । तर यहाँ जटिल कुरा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर श्री ५ लाई लालमोहर लगाउने देखि बाटो सट्टाभरना हुँदै नक्कली मोही खडा गरेर गुठी संस्थानको भन्नेतर्फ सरकार र त्यसको कानुन मौन बस्छ ।

यसबाट केही मुनाफा कमाउने उद्देश्यले आफ्नो सम्पत्ति लगानी गर्नेलाई कठघरामा उभ्याइन्छ । सम्पत्ति ब्यक्तिको नाममा दिने र लिने तत्कालीन सरकार प्रमुख र सुवर्ण शमशेर राणाको नाम कहीँ कतै उल्लेख हुँदैन तर सरकारी तथ्याङ्कले वैधानिकता दिएर आफ्नो लगानी गर्नेलाई खोजी खोजी समातिन्छ । अडर दिएर फाईल बनाउन लगाउनेलाई केही हुन्न फाइल बोकेर सिग्नेचर गर्न जानेलाई समातिन्छ । यो के को सुशासन हो सरकार ? कतै मीनबहादुर नेपाली व्यापारी भएको हुनाले त त्यस्तो गरेको होइन । नत्र एउटा नेपाली आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेर लगानी गरेर मुनाफा आर्जन गर्न कोसिस गर्न नपाउने ? कुन देशको कानुनमा छ यस्तो ?

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राज्यको सम्पत्ति जग्गा अर्कोको नाममा बनाउन चाहिँ पाउने तर त्यो जग्गा किनेर मुनाफा आर्जन गर्न कोसिस गर्न चँहि नपाउने ? यो कस्तो कानुन हो सरकार ? कतै मीनबहादुर गुरुङले देशब्यापी डिपार्टमेन्ट खोलेर जनतालाई सुबिधा दिए भनेर त होइन ?

यहाँ कुरो मीनबहादुरको मात्र होइन, देशमा राज्यको कानुनअनुसार केही गर्छु भन्ने हरकोही व्यापारिमाथि अन्याय र अत्याचार भएका उदाहरणहरू धेरै छन ।

आज मीनबहादुर जेल गए, भोलि दुर्गाप्रसाईं मेडिकल माफिया समातियो समाचार आए ताली पिट्ने लठैतहरु नेपालमा धेरै छन् । तर मीनबहादुर र दुर्गाको वास्तविक दोष भनेको नेपालमै उद्योग व्यवसाय गरेर नेपालको उत्पादन बढाएर नेपालीलाई नै रोजगारी दिन्छु भन्नेबाहेक मैले कुनै दोष देख्दिन । किन समातिन्छन् त यिनीहरु भने यिनस्हरुले चुनाव आएपछि पार्टीहरुलाई चन्दामात्र दिन्छन् त्यो पनि पार्टीको रसिद मागेर तर यहाँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई अबैध रुपमा उनीहरुको बिदेशी खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्बौं ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेले कसरी विदेशी बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सक्ने ? त्यसपछि नालायक सरकार सञ्चालकले विदेशी बैंकको खातामा पैसा जम्मा गरिदिनेहरुको ईसारामा मीनबहादुर र दुर्गाहरुलाई विभिन्न बहानामा जेल कोच्छन् ।

बिडम्बना १ नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्छु यहाँको उत्पादनले यहीँ पुर्याउँछु बढी भए विदेश पनि निर्यात गर्छु भन्नेहरुलाई चर्को बैंक ब्याज र चर्को भ्याट थुपारिन्छ अनि सेनेटरी प्याडसहित बिदेशबाट आयात गर्ने भन्नेहरुको सस्तो ब्याजदरमा ट्याक्स भ्याट छुट गरिन्छ ।

तर त्यहाँ ती लठैतहरु चुक्क बोल्दैनन, मौनतासहितको समर्थन गर्न पुग्छन । एक किसिमका दलालहरु अकूत सम्पत्ति जोडेर छोराछोरी विदेशमा व्यवस्थापन गराएर यहाँ राजनिति गर्छन् अनि बिश्राम लिने बेला भएभरको बेचबिखन गरी देशबाट पलायन हुन्छन् । पुस्तौंदेखि राज्यले सुरक्षित गरेको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर विदेशमा लैजाँदा राज्य सरकार चलाउने नालायकहरु चूप बस्छन् किनकि भोलि आफूले पनि त्यही गर्नु छ ।

त्यसैले सच्चा देशभक्त नेपाली र कोही जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ मेरो यसै लेखबाट अपिल छ कि विदेशमा सेटल भएर यहाँको सम्पत्ति बेचबिखन गरी लाने प्रक्रिया आजै बन्द गरौं, साथै छोराछोरी विदेशमा सेटल गराएर यहाँ राजनीति गर्नेलाई कुनै पार्टीले पनि टिकट नदिने र दिएहाले पनि उसलाई विवेकशील मतदाताले हराउनै पर्छ । राष्ट्रभक्त नेपाली, स्वाभिमानी नेपाली, समृद्ध नेपालको दिशामा अग्रसर हुन हातेमालो गरौं ।

ललिता निवासभित्रको बालुवाटार आभासमा भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा नजिकबाट नियाल्नु भएका मुरारि ओझाको अनुभव ।