किन बृद्धि हुँदैछ अख्तियारमा उजुरी दिने क्रम

आषाढ ३, दाङ । पछिल्लो समय स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिएका काममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिने क्रम बढेको छ ।
प्रयाप्त स्थानीय कानुनको अभाव, स्पष्ट कार्यनिर्देशिका नहुनु तथा बढ्दो राजनीतिक चलखेलका कारण स्थानीय तहबाट गरिएका कार्य सम्पादनमा अनियमितता बढ्दै गएको देखिन थालेपछि असन्तुष्ट पक्षबाट अनियमितताको बारे उजुरी दिने क्रम बढेको हो । लामो समय जन प्रतिनिधी नहुनु र मुलुक संघिएतामा गए संगै जन प्रतिनिधी र कर्मचारी विचको दुरी र समन्वयको अभाव संगै यस्ता समस्या बढेको स्थानीय जनप्रतिनिधी स्वीकारछन् । जनप्रतिनिधीको काम समेत कर्मचारीले सम्हाल्दै आएको लामो समय पछि निर्वाचन मार्फत आएका जनप्रतिनिधी र कर्मचारी बिच त्यही दुरीका कारण पनि यस्तो समस्या भएको हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय समाजमा बिकसित सामाजिक सञ्जालका कारण स्थानीय तहमा भएका कार्य सम्पादन तथा बिकास निर्माणका गतिविधी स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष देख्न, फोटो खिच्न र सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्ने गरेका कारण अनियमितताका समस्या बाहिर आउन थालेको हो ।
स्थानीय तहमा प्रदेश ५ को ३ जिल्ला हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका १ सय १६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । भने दाङ, बाँके र बर्दियाका कूल ३ सय ३८ वटा उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को अन्तिम समय अहिले सम्मको यो उजुरी संख्याले स्थानीय तहमा अनियमितताको व्याप्त समस्या रहेको देखिन्छ ।
सङ्घीय व्यवस्थापछि स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यालय गाभिएसँगै विकास निर्माण, स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा आएपछि बजेटको खर्च स्थानीय तहबाट हुने भएकाले उजुरी पर्ने क्रम पनि बढेको हो । भने कार्य सम्पादनमा स्पष्ट कानुन अभाव एवं कर्मचारी अभावका कारण बजेट फ्रिज हुने समस्या समेत रहेको स्थानिय तहका कर्मचारीको भनाई छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दाङका २८ वटा उजुरी चालू आ.व.मा दर्ता भएका छन् । दाङमा तुलसी उप–महानगरपालिकाको ८ वटा, घोराही उप–महानगरपालिकाको ३ वटा, लमही नगरपालिकाको ५ वटा, बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको १ वटा, राजपुर गाउँपालिकाको ३ वटा, राप्ती गाउँपालिकाको १ वटा, शान्ति नगर गाउँपालिकाको ४ वटा र बबई गाउँपालिकाको ३ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यस्तै, स्थानीय तहबाहेक दाङमा अन्य कार्यालयका १२ वटा उजुरी पनि परेका छन् ।