नेतृत्व हस्तान्तरणको परम्परा र देउवाको पदमोह

जयप्रकाश आनन्द

भर्खरै शेरबहादुर देउवाले एउटा वक्तव्यमा भनेका छन्-‘मलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै पद वा जिम्मेवारी प्रति लोभ छैन, अब कुनै पदमा पुग्ने लालसा पनि मैले राखेको छैन, तर १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिका रूपमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु मेरो वैधानिक दायित्व हो । “पार्टी कमजोर र विभाजन हुँदा म मूकदर्शक हुन सक्दिनँ”।
शेरबहादुर देउवाको यो वक्तव्य तरंगहीन रह्यो । सुन्दा यो भनाइमा त्यागको भाव देखिन्छ । तर अहिले नेपाली काँग्रेसभित्र उठेको विवादले एउटा स्वाभाविक प्रश्न जन्माउँछ, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न देउवाले पहिले आफैँ सभापति हुनैपर्ने किन ?

गगन थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले, अन्यथा नभएसम्म, वैधानिकता पाइसकेको छ । गगन थापाको सभापतित्वलाई निर्वाचन आयोगले संसदीय निर्वाचनअघि नै मान्यता दिइसकेको छ । त्यस मान्यतालाई सर्वोच्च अदालतले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ। मुलुकमा दलीय विवाद निरूपणका अख्तियार प्राप्त यी दुवै निकायले मान्यता दिइसकेपछि सभापति पदका निर्मोही शेरबहादुर देउवाका लागि स्वयंको बहिर्गमनको एउटा सम्मानजनक बाटो हुने थियो । यस अवसरलाई देउवाले गुमाएका छन् । र, सम्भवतः नेपाली काँग्रेसको परम्परामा सर्वाधिक खिचलोको एउटा अध्याय थपिदिएका छन् ।

नेपाली काँग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरणको कस्तो परम्परा रहेको छ त ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्न नेपाली काँग्रेसको इतिहासतिर फर्किनुपर्छ । किनकि नेपाली काँग्रेसको इतिहासमा नेतृत्व हस्तान्तरण केवल विधानको विषय थिएन । त्यो एउटा राजनीतिक संस्कार थियो । आफूभन्दा ठूलो पार्टी, आफूभन्दा ठूलो विचार र आफूभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक परम्परा हुन्छ भन्ने चेतना थियो । आजको विवादलाई त्यसै ऐतिहासिक परम्पराको ऐनामा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको प्रारम्भिक काललाई यहाँ नछोऔँ । वि.सं. २००७ पछिको नेपाली काँग्रेसमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको सभापतित्व काललाई एउटा अपवादका रूपमा राख्ने हो भने, नेतृत्व हस्तान्तरणको परम्परा लामो समयसम्म उल्लेखनीय रह्यो । नेपाली काँग्रेसको प्रारम्भिक इतिहासमा मातृकाप्रसाद कोइराला सभापति रहनुभएको र त्यसपछि बी.पी. कोइरालाले नेतृत्व सम्हाल्नुभएको तथ्य पार्टीकै अभिलेखमा पनि देखिन्छ ।

नेपाली काँग्रेसका चार चाणक्य कहलिएका बी.पी. कोइराला, सुवर्ण शमशेर राणा, गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्याय बीच अनेकौँ विषयमा गम्भीर मतभिन्नता थिए । तर सभापतिको पदका लागि एकअर्कालाई समाप्त पार्ने तहको हानथाप थिएन । उनीहरू बीच विचारको संघर्ष थियो, व्यक्तित्वको टकराव थियो, तर पार्टी नेतृत्वलाई व्यक्तिगत स्वार्थको बन्धक बनाउने प्रवृत्ति थिएन ।
यो कुरा विशेष गरी बी.पी. र सुवर्ण शमशेरको सम्बन्धमा देखिन्छ ।

वि.सं. २०१७ पुस १ गतेको राजाको कदमपछि बी.पी. जेल पर्नुभयो । सुवर्ण शमशेर प्रवासमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला अनेकौँ शक्ति केन्द्रबाट उहाँलाई पार्टी सभापतिको दाबी गर्न उक्साइएको हुनसक्थ्यो । तर उहाँले त्यसो गर्नुभएन । बरु झण्डै दुई वर्षसम्म बी.पी., गणेशमान जी लगायतका नेताहरूको रिहाइका लागि प्रयत्न गरिरहनु भयो ।

रिहाइको सम्भावना नदेखिए पछि वि.सं. २०१८ मा भारतको पटनामा भएको सम्मेलन पछि राजाको निरंकुश शासन विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध सञ्चालन गर्न सुवर्ण जी लाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइयो । त्यो पद उहाँले व्यक्तिगत आकांक्षाबाट लिएको थिएन । परिस्थितिले मागेको जिम्मेवारीका रूपमा स्वीकार गर्नुभएको थियो । पटना सम्मेलनको सर्वसम्मत निर्णय थियो। सुवर्णजीले सभापतित्वको त्यो जिम्मेवारीलाई कहिल्यै पनि कार्यवाहक भन्दा भिन्न रूपमा हेर्नुभएन ।

सुवर्ण जी यस तथ्यका जानिफकार हुनुहुन्थ्यो । पद लिनु र जिम्मेवारी लिनु एउटै कुरा होइन । लामो समयपछि बी.पी. कोइराला उपचारका लागि अमेरिका गएर सन् १९७७ नोभेम्बरमा स्वदेश फर्कने क्रममा कलकत्ता पुग्नुभयो । त्यहाँ उहाँले अतिशय रोगग्रस्त सुवर्ण शमशेरलाई भेट्नुभयो । सुवर्णजीले बी.पी.को हात समाएर आफ्नो जिम्मामा रहेको नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व उहाँलाई फिर्ता बुझाएको प्रसङ्ग नेपाली काँग्रेसको इतिहासमा नेतृत्व हस्तान्तरणको अनुपम उदाहरणका रूपमा रह्यो । सुवर्ण शमशेरको निधन ९ नोभेम्बर १९७७ मा कलकत्ता मै भयो ।

पटनाको त्यो प्रसङ्गसँग मेरो आफ्नै प्रत्यक्ष स्मृति पनि जोडिएको छ । पटनामा आयोजित सभामा किसुनजी अर्थात् कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि हुनुहुन्थ्यो । बी.पी. नेपाल फर्किनु अघि उहाँले त्यही सभामा आफू नेपाल फर्किएपछि पक्राउ पर्न सक्ने बताउँदै भन्नुभएको थियो । आफू जेल परेपछि साथीहरूले हाम्रा प्रिय साथी किसुनजीबाट निर्देशन पाइरहनु हुनेछ ।

बी.पी.ले धेरै शब्द खर्च गर्नु भएको थिएन । तर त्यो छोटो वाक्यभित्र एउटा स्पष्ट राजनीतिक सन्देश थियो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टीको कार्यवाहक नेतृत्व सम्हाल्नु हुनेछ ।
इतिहासले त्यसलाई पछि पुष्टि ग¥यो । बी.पी.ले सन् १९७६ मै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइसक्नुभएको थियो । यस तथ्यको ऐतिहासिक अभिलेख पनि उपलब्ध छ । नेपाल फर्किने क्रममा बी.पी.ले योजनाबद्ध रूपमा आफ्ना एक सहयोगीलाई पटना–काठमाडौँ हवाई यात्राको सहयात्री बनाउनुभयो, जसलाई नेपाल फर्किएपछि पक्राउ पर्ने सम्भावना थिएन । उहाँलाई एउटा खामबन्दी पत्र दिइयो, जुन काठमाडौँमा सार्वजनिक भएपछि सबैले थाहा पाए—बी.पी.ले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापति र परशुनारायण चौधरी तथा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको रहेछ ।
यहाँ मैले एउटा कुरा उल्लेख नगरे इतिहासप्रति बेइमानी हुनेछ-बी.पी.ले यो निर्णय गर्दा महान् उदारमना र निस्पृह मानव गणेशमानजीको सहमति पनि थियो भन्ने मेरो बुझाइ छ । नेपाली काँग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरणको त्यो अर्को अतुलनीय उदाहरण थियो ।

विश्वास, सद्भाव र सहकार्यको यही परम्परा कलवलगुडीमा आइपुग्यो, जहाँ विराटरूपधारी गणेशमानजीको सदिच्छा र गिरिजाबाबुको प्रसन्नताबाट किसुनजी नेपाली काँग्रेसको निर्विरोध सभापति हुनुभयो । १९९२ को आठौँ महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति निर्वाचित हुनुभएको ऐतिहासिक विवरण पनि अभिलेखित छ । त्यस दिनको समारोहमा आजका धेरै ‘भगवानहरू’ भावातीत भएर ताली पिटिरहेका थिए । भावातीत भएर !
तीमध्ये कतिपय आज भन्दै गरेको सुनिन्छ-देउवा बिना काँग्रेस जीवित रहन सक्दैन । इतिहासको विडम्बना यही हो ।

हो, किसुनजी पछि गिरिजाबाबु सभापति हुने बेलाबाट नेपाली काँग्रेसमा नेतृत्वका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धाले प्रवेश पायो । तर त्यो प्रतिस्पर्धा पनि आफ्नो ठाउँमा शिष्ट थियो । किसुनजीलाई गिरिजाबाबुको नेतृत्व मन परेको थिएन भने पनि उहाँ आफैँ गिरिजाबाबुको विरुद्ध उम्मेदवार बन्नुभएन । उहाँले चिरञ्जीवी वाग्लेलाई सभापतिमा समर्थन गर्नुभयो । त्यो पनि संसारको राजनीतिक इतिहासमा बिरलै देखिने उदाहरण हो ।

“मानिस मन परेको छैन, तर मानिस गैर–नेपाली काँग्रेस होइन”। उमेरमा किसुनजी गिरिजाबाबुभन्दा एकाध वर्ष कान्छो हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक संलग्नता पनि सँगसँगैको थियो । तर ज्येष्ठता वा कनिष्ठता बाधक रहेन । किसुनजीको स्वीकार्यता अद्भुत थियो । किसुनजी त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो—निलकण्ठ, सत्यमा निलकण्ठ, अद्वितीय, एकल र अद्वैत ।

गिरिजाबाबुपछि नेपाली काँग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूर्णतः विवादरहित रह्यो भन्ने होइन । शीर्ष नेताहरूको आपसी सहमतिबाट मात्र नेतृत्व हस्तान्तरण हुने पुरानो परम्परा पनि कायम रहेन । तर एउटा कुरा कायम रह्यो—महाधिवेशनको समयभित्रै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व हस्तान्तरण भयो । प्रतिस्पर्धा पार्टीको वैधानिक प्रक्रियाभित्र थियो । त्यसैले प्रतिस्पर्धा आफैँ समस्या थिएन । समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब प्रतिस्पर्धालाई पराजयको भयले संस्थागत प्रक्रियालाई नै आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजिन्छ ।

यहीँ आएर शेरबहादुर देउवाको प्रसङ्ग उठ्छ, नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा देउवाको लामो राजनीतिक यात्रालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । उहाँले पटक–पटक पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ, सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ । तर उहाँको सभापतित्वकाललाई हेर्दा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्न बारम्बार विवादको विषय बनेको देखिन्छ । गुटहरू खडा गर्ने, विभिन्न गुटका स्वार्थहरूसँग मेल गरेर आफ्नो अनुकूल गठबन्धन बनाउने कामलाई देउवाले प्राथमिकता दिँदै रहनुभयो । आजको विवाद पनि त्यही प्रश्नको नयाँ रूप हो ।

देउवा पक्षको धारणा छ १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्छ । त्यसैले देउवाको नेतृत्वमा महाधिवेशन हुनुपर्ने तर्क अघि सारिएको छ । अर्कोतर्फ, गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान पक्षले आफ्नै प्रक्रियाबाट १५औँ महाधिवेशन अघि बढाएको छ । विवाद अदालतसम्म पुगेको छ र दुवै पक्षले आ–आफ्ना वैधानिक दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । सार्वजनिक विवरणअनुसार गगन थापाले प्रस्तुत गरेको समयसारणीअनुसारको १५औँ महाधिवेशनलाई रोक्न देउवाले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन अदालतले खारेज गरेको छ ।
पार्टीभित्र राजनीतिक समझदारी बनाउनुपर्ने विषयलाई देउवाले अदालती झैझगडाको विषय बनाएको देखिन्छ । तर कानुनी प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न राजनीतिक संस्कारको हो । यदि कुनै सभापतिले ‘म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु’ भन्छ, तर नेतृत्व हस्तान्तरणको पूर्वशर्त नै ‘पहिले म नै सभापति हुनुपर्छ’ भन्ने हुन्छ भने त्यसलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको उदार परम्परा भन्न कठिन हुन्छ ।
नेतृत्व हस्तान्तरण भनेको पदलाई अर्को व्यक्तिको हातमा सार्नु मात्र होइन । नेतृत्व हस्तान्तरण भनेको आफूले समातेको पदमाथिको मोह छोड्नु हो । आफूले बनाएको संरचना, आफूले उठाएको गुट र आफूले पाएको राजनीतिक प्रभावभन्दा पार्टीलाई माथि राख्नु हो ।

बी.पी.ले सुवर्णजीबाट नेतृत्व फिर्ता लिनुभयो । सुवर्णजीले आफ्नो हातमा रहेको जिम्मेवारी बी.पी.लाई फिर्ता गर्नुभयो । बी.पी.ले आफू जेल पर्न सक्ने थाहा हुँदाहुँदै किसुनजीलाई जिम्मेवारी सुम्पनुभयो । गणेशमानजीले आफ्नो विशाल राजनीतिक कद हुँदाहुँदै किसुनजीको निर्विरोध नेतृत्वलाई बाटो दिनुभयो । किसुनजीले गिरिजाबाबुलाई मन नपराउँदा पनि आफैँ उम्मेदवार भएर पार्टीलाई विभाजनको अर्को तहमा धकेल्नुभएन ।
यी घटनामा एउटा साझा सूत्र छ-पदभन्दा पार्टी ठूलो । आज नेपाली काँग्रेसभित्र देखिएको संकटको मूलमा यही संस्कार हराउँदै गएको प्रश्न पनि जोडिएको छ ।

देउवाको पदप्रतिको आग्रहले मात्र काँग्रेसको आजको सम्पूर्ण संकट सिर्जना भएको हो भन्नु इतिहासलाई अत्यन्त सरल बनाउनु हुनेछ । काँग्रेसको संकटका आफ्नै अनेक कारण छन्, नेतृत्वको पुस्तान्तरण, संगठनको क्षय, गुटगत राजनीति, वैचारिक अस्पष्टता, नयाँ पुस्तासँगको दूरी र बदलिएको राजनीतिक वातावरण । तर देउवाको लामो सभापतित्व र नेतृत्व हस्तान्तरण सम्बन्धी विवादले यी समस्यालाई झन् गहिरो बनाएको छ, भन्ने प्रश्नलाई भने टार्न मिल्दैन ।

मेरो दृष्टिमा, देउवाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कमजोरी यहीँ देखिन्छ-उहाँले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा भन्दा आफ्नो नेतृत्वको निरन्तरतासँग जोडेर हेर्नुभयो ।
अनि यहीँबाट काँग्रेसले आफ्नो पुरानो संस्कार गुमाउँदै गयो ।
मलाई एउटा शाश्वत कथाको सम्झना हुन्छ । ठूला र सिद्ध योगीहरूको मृत्यु भएपछि उनीहरूको शरीरलाई पञ्चतत्त्वमा विलीन गराइन्छ । त्यसपछि शिष्यहरूले गुरू योगीको कुटीमा आगो लगाएर त्यसलाई भस्म पार्छन् । यस्तो परम्परा छ । किन ? कुटी किन जलाउने ? जवाफ आउँछ—त्यो कुटीमा मृत्युपर्यन्त पनि सिद्ध योगीको प्रभाव र स्मृति बाँकी रहन्छ । नयाँ योगीले त्यही प्रभावको छाँयाबाट मुक्त भएर आफ्नो बाटो बनाउन कुटी जलाउँछ । स्वच्छन्द हुनका लागि । मलाई लाग्छ, राजनीतिक नेतृत्वको पनि त्यस्तै एउटा सत्य हुन्छ । पूर्ववर्ती नेतृत्वको प्रभावबाट मुक्त हुन नयाँ नेतृत्वले पुरानो कुटी जलाउनु पर्दैन । पुरानो नेतृत्वले नै समयमै कुटीको चाबी हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।

बी.पी.ले त्यो चाबी सुवर्णजीबाट लिनुभयो । सुवर्णजीले फिर्ता दिनुभयो । बी.पी.ले किसुनजीलाई जिम्मेवारी दिनुभयो । गणेशमानजीले किसुनजीलाई बाटो दिनुभयो । किसुनजीले प्रतिस्पर्धाको मर्यादा जोगाउनु भयो ।
त्यो काँग्रेस थियो—जहाँ नेतृत्व हस्तान्तरण पराजय थिएन, उदारता थियो ।

आज प्रश्न देउवा कति समय सभापति बन्नुहुन्छ भन्ने मात्र होइन । प्रश्न यो हो-के नेपाली काँग्रेसले फेरि आफूभन्दा ठूलो पार्टी, पार्टीभन्दा ठूलो लोकतन्त्र र लोकतन्त्र भन्दा ठूलो कुनै व्यक्तिगत पद हुँदैन भन्ने आफ्नो पुरानो संस्कार फर्काउन सक्छ ?

शेरबहादुर देउवाले अहिले ‘मेरो कुनै स्वार्थ छैन, म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु’ भन्नुभएको छ । अब इतिहासले उहाँ सँग एउटा सरल प्रश्न सोधिरहेको छ, यदि साँच्चै स्वार्थ छैन भने, नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटोमा आफ्नो पदलाई किन पूर्वशर्त बनाउने ?

काँग्रेसको इतिहासमा महान् नेताहरूले पद छोडेर आफू साना भएका होइनन् । बरु पद छोड्न सक्ने सामथ्र्यले उनीहरूलाई इतिहासमा अझ ठूलो बनाएको हो ।

नेतृत्व लिन सक्नु राजनीतिक क्षमता होला । तर समय आएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सक्नु राजनीतिक संस्कार हो । र नेपाली काँग्रेसलाई आज सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा शायद यही संस्कार हो । लेखक पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता थिए