भ्रष्टाचार निवारण संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा जारी ५ वर्षे हदम्याद हटाउने सहमति

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा समावेश ५ वर्षे हदम्याद अन्तः हट्ने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार सम्पन्न बैठकमा विधेयकमा राखिएको ५ वर्षे हदम्याद नराख्ने विषयमा भएको व्यापक छलफल पछि त्यसलाई हटाउने सर्वसहमति भएको हो ।

निकै विरोध र छलफलका बावजुत यो विधेयकमा राखिएको हदम्यादको प्रस्तावलाई हटाउन सरकार तर्फवाट आफुले प्रस्ताव राखेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताए ।

यो हदम्याद राख्न नहुने पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले हालेको संशोधनमा हटाउने गरी समितिमा सर्वसहति भएकोमा गृहमन्त्री लेखकले खुसी समेत व्यक्त गरे ।

तात्कालिन सरकारले २०७६ साल माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको यो विधेयक २०७९ चैत्रमा पारित भएको थियो ।
२०८० वैशाखमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई व्यापक छलफल र विरोधका वावजुत समितिको शुक्रबारको वैठकले हटाउने विषयमा सर्वसहमति दिएको हो ।