कोशी प्रदेशको गठबन्धन सरकार : सर्वोच्चले भन्यो असंवैधानिक
कोशी प्रदेशमा गठित गठबन्धन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बिहीबार फैसला गरेको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट नियुक्तिलाई बदर गरिदिएको हो ।
के कारण उद्धब थापा पदमुक्त भए र अब कसरी सरकार गठन गर्ने ? यसबारे सर्वोच्च अदालतले धाराहरुको समेत व्यख्या गरेको छ । अदालत पूर्ण इजलासमा २ दिनसम्म बहसपछि बिहीबार आदेशको दिएको हो । फैसलासँगै थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकार स्वत खारेज भएको छ ।
कोशीको मुख्यमन्त्रीमा थापा २१ असारमा नियुक्त भएका थिए । उनको नियुक्ति प्रदेशसभा सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षरलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको हो । अबको सात दिनमा नयाँ सरकार गठनको अदालतले आदेश दिएसँगै पुनः हिक्मतकुमार कार्की कामचलाउ सरकार प्रमुख भएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले सभामुखसहितको हस्ताक्षरबाट दाबी गरिएको पत्रसँगै थापाले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेकोविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नता असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय बदर गरी फेरि १६८ (२) बमोजिम संयुक्त सरकारकै बाटो समेत खुला गरिदिएको छ । त्यसका लागि सात दिनको मात्रै समय दिएको छ ।
फैसला अनुसार १७ साउनभित्र संयुक्त सरकार गठन हुन नसके १६८ (३) बमोजिम संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको सरकार बन्नेछ । सर्वोच्चको फैसलालाई एमाले, कांग्रेसलगायत पार्टीले स्वीकार गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै संयुक्त सरकार निर्माणको पहल अगाडि बढाउने गठबन्धन दलहरुले बताएका छन् । तर कसरी सरकार बनाउने भन्नेमा प्रष्ट खाका भने आइसकेको छैन ।
प्रदेशसभाको समीकरणअनुसार ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिलेसम्म कुनै पनि गठबन्धनको बहुमत छैन । अहिलेसम्मकोअवस्थामा बहुमत पुर्याउन सम्भव देखिन्न । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग ४० सदस्य छ । एमालेलाई साथ दिइरहेको राप्रपासँग ६ सदस्य रहेका छन् । गठबन्धनतर्फ कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १२ (सभामुखबाहेक), एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादी पार्टीसँग एक १ सांसद अर्थात् दुवैतर्फ ४६/४६ मात्रै छन् । सर्वोच्चले फैसलासँगै अब सभामुखले सरकार निर्माणका लागि मत दिन पाउने छैनन् ।
