एकद्वार नीति खारेज गर्न बिज्ञापन एजेन्सीहरुको माग, खारेज नगरिए कानुनी उपचारमा जाने

बिज्ञापन नियमनको नाममा सरकारले आफ्नो रोजिरोटी खोस्न थालेको भन्दै नेपालका बिज्ञापन एजेन्सीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
गएको बर्ष सरकारले बिज्ञापन बोर्ड गठन गरी सरकारी बिज्ञापनलाई एकद्वारा नीति मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने कार्य योजना ल्याए पछि नेपालका बिज्ञापन एजेन्सीहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
बिशेष गरी सरकारी क्षेत्रको बिज्ञापनमा कामगर्ने एजेन्सिहरुले सरकारको यो नीतिले आफुहरुको रोजिरोटी खोसिने भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
सूचना तथा संचार मन्त्रालय मार्फत गठित बिज्ञापन बोर्डले आ.ब २०७८।०७९का लागि सूचिकरण हुन बिज्ञापन एजेन्सीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
बोर्डले बिज्ञापन नियमावली २०७६को (अनुसुची २६) तथा बिज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली २०७७ को (नियम ११) बमोजिम आउँदो जेठ ६ गते सम्म प्रकृया पुर्याएर बोर्डमा सूचिकृत हुन सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।
सूचिकृत एजेन्सीहरुलाई बोर्डको नियमावलीको (अनुसुचि४) बमोजिम कारोवार, उत्पादन लगाएत ७ वटा क्राईटएरिया राखेर क,ख,ग,घ बर्गमा बर्गिकरण गर्ने छ । सोहि बर्गिकरको आधारमा समानुपातिक प्रणाली मार्फत बिज्ञापन बितरण गर्ने बोर्डको तैयारी रहेको छ ।
यता बिज्ञापन एजेन्सीहरुको छाता संगठन नेपाल बिज्ञापन संघ (AAN)ले बोर्डको यो नीतिको बिरोध गरेको छ । सरकारले (AAN) संग समन्वय नै नगरी एक पक्षिय रुपमा बिज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्ने निहुँमा एजेन्सीहरुले काम गरी खाने वातावरण समाप्त पार्न खोजेको (AAN) संग आवद्ध बिज्ञापन एजेन्सीहरुले आरोप लागाएका छन् ।

बोर्डको यो एकद्वार नीतिले अफुहरुको काम गरी खाने वातावरण समाप्त हुने भन्दै त्यस्तो हुन नदिन आफुहरु कानुनी उपचारमा जाने एजेन्सीहरुको भनाई छ । नेपाल बिज्ञापन संघ (AAN)को नेतृत्वमा कानुनी उपचारमा जाने तैयारी रहेको (AAN)का उपाध्यक्ष पिताम्वर पोख्रेल (बिजय)ले बताए ।
कानुनी उपचारका लागि बिभिन्न एजेन्सी तथा संम्वद्ध निकायहरु संग छलफल भइरहको समेत पोख्रेलले बताए ।

आफुहरुको यो कानुनी उपचार सफल भए यस क्षेत्रमा कामगर्ने झण्डै २ हजार जनाको रोजगारी बच्ने समेत उनको भनाई छ ।
नेपाल बिज्ञापन संघमा अहिले झण्डै १सय पचास एजेन्सीहरु अवद्ध रहेका छन् ।