स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बीमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण नहुने बताएका छन् ।
चितवनमा पत्रकारहरु संग कुरा गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकारी अस्पतालले बिमाको दाबी भुक्तानी नभएकोले कार्यक्रम रोकिन सक्ने बताईरहेका बेला बीमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई नभएको बताए ।
सरकारी अस्पताललाई भुक्तानी हुन वाँकी रकम बोर्डले छिट्टै फरफार गर्ने जानकारी दिदै मन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक बर्ष भित्रै मन्त्रालयले सम्पूर्ण रकम पठाउने तयारीमा रहेको बताए ।
सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै विभिन्न संघ संस्थामार्फत सरकारले दिएका स्वास्थ्य बीमाका सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
मन्त्री पौडेलले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना एवं नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषले सञ्चालन गर्दै आएको बीमा कार्यक्रमलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याउन आवश्यक भएको बताए ।
गत वर्ष सरकारले बजेट भाषण गर्दा बीमा कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ५० करोड छुट्याएकोमा त्यो नपुग भएको र यसलाई रु एक खर्ब आवश्यक पर्ने तथा त्यस्को स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि मन्त्री पौडेलको तर्क थियो ।
न्यूज समय
२२ बैशाख, २०८२, सोमबार ००:००