संसद पुर्नस्थापना गरी मुलुक जोगाउन न्यायमुर्तीहरुलाई म अपिल गर्दछु : रामचन्द्र पौडेल

जनताले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने मत दिए । हामीले जनमतलाई स्वीकार गर्दै पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छौ । कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले मत दिएका हुन, विकास गनुस् , काम गनुस, हामी विपक्षमा बसेर हेर्छौ भनेर भनेका हौं । राम्रो काम गर्नुस् , हामीलाई कुनै हतारो छैन् भनेका थियौं । हामी सवै हिसाब ५ वर्ष पछि गरौला, अहिले सरकार चलाईदिनुस् भनेर हामीले बारम्बार भनेका थियौं । कोभिडको यत्रो महामारीका बेलामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सारा अवस्था बताए । सुझाव दिए । महामारी रोक्न यस्ता यस्ता काम गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिए । कोरोनाको महामारीले समस्या सृजना गरेको छ । फेरि एउटा सुवर्ण अवसर पनि छ भनेर भनेको थिए । सवै मान्छे शहरबाट गाँउमा फर्केर आएका थिए । गाँउमा आएका मान्छेलाई गाँउमा नै बस्ने वातावरण बनाऔं भनेर भनेको थिए । गाँउमा नै आम्दानी र रोजगारीका अवसर खोजिदिन पर्यो भनेर भने । यो जटिल बेलामा द्रुत गतिमा काम गर्नुस भनेको थिए । स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था, भेन्टीलेटरदेखि जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा यसरी लाग्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको थिए । आइसियुको व्यवस्था गर्नेदेखि जनताको स्वस्थ्य सुरक्षाका लागि कँहि कतै ढिलो नगरि काम गर्नुस् भनेको थिए । एउटा विपक्षी दलले सरकारलाई दिने सुझाव सल्लाह दिएर तपाई गरेर देखाउनुस्, गरिखानुस् भनेको थिए ।
तर अहिले तपाईहरुले देखिरहनुभएको छ नि गरिखायो यो सरकारले, गरिखाओ कम्युनिष्ट पार्टीले । कम्युनिष्टहरु कति हल्ला गर्ने गर्दथे । कांग्रेसले केहि काम नै गरेर र हामी हौं काम गर्ने मान्छे हो भनेर भन्थे । कम्युनिष्टहरुले कस्तो कस्तो नारा लगाएर भोट मागेका थिए, के के भनेका थिए र आज के हालत भयो , कस्तो अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याए ? यही हो तरिका ?

किन प्रतिनीधिसभा विघटन गर्नु पर्यो ? न विपक्षीले अवरोध गरेका छ न संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई अफ्ठ्यारो परेको छ । पहिले पहिले प्रधानमन्त्री संसदमा आफ्ठ्यारोमा पर्दा संसद भंग गर्दथे । संसदमा सरकारले लगको प्रस्ताव फेल भएपछि, विश्वासको मत फेल भएपछि विगतमा संसद भंग भएका थिए । त्यो पनि ठिक होइन भन्ने हाम्रो भनाई थियो । त्यही भएर २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि संविधान बनाउदा हामीले २०४६ सालपछिका सरकार अस्थीर भए भन्ने छलफल भयो । र अब संविधानले नै त्यो अस्थीरता रोक्नुपर्छ भन्ने भएको हो । त्यस्तो अस्थीरता नरोकिए संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्यो भन्ने छलफल भयो । त्यो बेलामा प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय शासनको कुरा उठाउनुभयो । निर्वाचित राष्ट्रपति भएपछि कसैले चलाउन सक्दैन सरकार स्थीर हुन्छ भन्ने प्रचण्ड जीको तर्क थियो । त्यो बेलामा माधव नेपाल र केपी ओलीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री शत्तिलशाली हुन्छ पाँच वर्ष सरकार टिक्छ भन्ने कुरा गरेका थिए । तर कांग्रेसका तर्फबाट छलफलमा सहभागि मैले होइन संसदीय व्यवस्था नै हुनुपर्छ । किनभने अहिले हामी संविधानमा नै व्यवस्था गरेर समावेशी संरचनामा जाँदैछौ । संसदमा नै महिला, जनजाती, दलित, मधेशी, मुसलमान, पिछडिएको क्षेत्र, थारुका प्रतिनीधि हुन्छन् । आम नेपालीको मुहार संसदमा देखिने तर प्रधानमन्त्री अन्तैबाट चुनिएर आएर आम नेपालीको मुहार देखिने संसदप्रति जवाफदेही नहुने भन्ने हुन्छ । महिला, जनजाती, मधेशी, दलित मुसलमानले सरकारमा हिस्सेदारी बन्ने कि नबने ? उनीहरुले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न पाउने कि नपाउने ? उनीहरुले प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने कि नपाउने भनेपछि संसदीय व्यवस्थालाई स्थीर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल भयो ।

त्यही अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कुरा साँढे २ वर्ष बनाइयो । अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा बैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनाएर यो प्रधानमन्त्रीले सकेन अब यो हो प्रधानमन्त्री भन्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यो प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास गुम्यो, विकल्पमा हामीले यो प्रधानमन्त्री अगाडि सारेका छौ भनेर भन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो संविधानमा । त्यसैगरि प्रतिनीधिसभा विघटनका लागि के गर्ने भन्नेबारेमा पनि लामो छलफल भयो । त्यो भनेको कुनै पार्टीको बहुमत आएन भन्ने अवस्थाका लागि थियो । त्यो अवस्था भनेको प्रतिनीधिसभाले प्रधानमन्त्री नै चयन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधीसभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि एउटा पार्टीले बहुमत नहुँदा ठूलो पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उसले एकमहिना भित्र संसदको विश्वास लिनुपर्ने त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन नसके प्रतिनीधिसभाका सदस्यहरु मध्येबाट कस्ले संसदमा विश्वास जुटाउन सक्नुहुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने अब पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यतिपछि प्रतिनीधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन नसकेपछि मात्र संसद विघटन गर्न सक्छ तर अहिले त संविधानमा भएका यी कुनै प्रयोग नगरिक संविधान नभएको ठाँउबाट संसद भंग भएको छ ।

संविधानमा कँहि कतै नभएको व्यवस्था अनुसार केपी ओलीले संसद भंग गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिकोमा पठाउनुभयो । मैले त्यो बेलामा नै केप ीओलीको सिफारिस गलत हो । अब राष्ट्रपतिले बचाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको हो । राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक र पालना गर्ने संस्था हो । यस्ता विषयमा राष्ट्रपतिले विज्ञहरुसंग परामर्श गर्न छलफल गर्ने प्रचलन थियो । तर अहिले राष्ट्रपतिले भने केपी ओलीले शिलत निवास पुर्यउन नपाई संसद भंग गरिदिनुभयो । राष्ट्रपतिबाट संविधानको रक्षा भयो च्यातियो ?

झण्डै दुइतिहाई बहुमत दिएर जनताले मुलुकमा स्थायीत्व र समृद्धिका लागि पठाएको प्रधानमन्त्री, संविधानको रक्षक र मुख्य पालनाकर्ता, मुलुकको अभिभावक भएको राष्ट्रपतिले आज के गर्दैहुनुहुन्छ, तपाईहरुले देखिराख्नुभएको छ नि ।

नेकपा भित्रको झगडाको असर मुलुकमा देखिनुभएन नि । नेकपा भित्रको झगडा मिलाउने काम त नेकपा कै नेताहरुको हो नि । लोकतन्त्रमा संसदले एउटा प्रधानमन्त्रीलाई तिमीले काम गरनौ, तिमि प्रति विश्वास गुम्यो । अब हामी अर्को प्रधानमन्त्री छान्छौ भन्ने अधिकार छ । तर यी कुनै पनि काम नै नभइ प्रतिनीधिसभाको विघटन भएको छ ।

यो प्रतिनीधिसभाको विघटन संविधानको कुनै धारा अनुसार भएको छैन् । लोकतन्त्रको मर्म अनुसार भएको छैन् । जनताको चाहना र आदेश अनुसार पनि प्रतिनीधिसभा विघटन भएको छैन् । चुनाव भए त कांग्रेसका लागि ठिक्कै हुनथ्यो होला, कम्युनिष्टहरुले काम गर्न सकेनन् । जनतासंग भोट माग्ने नारा हामीसंग छ । यो प्रतिनीधिसभाको विघटन बैशाखमा चुनाव गराउने गरि पनि भएको छैन् । विघटनको नियत चुनाव गराउने होइन् । यो प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटन गरेको हो । संविधानलाई एकातिर फाल्ने, लोकतन्त्रलाई भाँडमा पठाउने अनि मुलुकमा सधै अस्थीरता कायम राख्नका लागि यो संसदको विघटन भएको हो । यो मुलुकलाई दुरगामी रुपमा संकटमा पार्ने खतरामा पार्ने, मुलुकलाई अफगानिस्तान बनाउने षड्यन्त्र भएको छ । केपी ओलीको पर्दापछाडि बसेर कसैले ठूलो षड्न्त्र गरेको छ । यो षड्यन्त्रको भण्डाफोर हुनुपर्छ, यो षड्यन्त्रको पर्दाफास हुनुपर्छ । षड्यन्त्रकारीबाट देशलाई र संविधानलाई बचाउनुपर्छ ।

हामीले यो षड्यन्त्रबाट मुलुक र संविधान बचाउन सकेनौ भने हिजो भरखर १७ हजार मान्छे मारिएका थिए । अझ ठूलो द्धन्दमा मुलुक जान्छ । हिजो पनि संसदमाथि प्रहार गरेर मुलुकमा अस्थीरता ल्याइएको थियो । संसद विघटनको यो कदम मुलुकलाई भडखालामा हाल्नका लागि रचिएको हो ।

अब यो मुलुकलाई जोगाउने एउटै ठाँउ छ । हिजो प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्दा राष्ट्रपतिले सच्याउने ठाँउ थियो । राष्ट्रपतिले त्यो गर्नुभएन । अब प्रधानमन्त्रीको यो गलत कदम सच्याएर मुलुकलाई जोगाउने एउटै ठाँउ भनेको सर्वोच्च अदालत हो । अब मुलुकलाई जोगाउने भनेको न्यायमुर्तीहरुले मात्र हो । नत्र मुलुक भडखालामा पर्छ । मेरो सम्माननिय न्यायमुर्तीसंग अपिल संसद पुन ःस्थापना हुनुपर्छ र संविधान बच्नुपर्छ । यो संविधान गयो भने लोकतन्त्र गयो, लोकतन्त्र गयो भने मुलुक अफगानिस्तान हुन्छ । यो संकटबाट मुलुकलाई जोगाउने दायित्व न्यायमुर्तीहरुले लिनुपर्छ । यो संविधान, संन्तुलित संविधान छ । यो संविधान गयो भने यत्तिको संविधान हामीले पाउदैनौ । सवैलाई अधिकार दिएको संविधान, ७० वर्ष लडेर ल्याएको संविधान फाँकिने तर्फ गयो ।
२०७७ साल पुस १३ गते तनहुँको दमौलीमा संसद विघटनको विरोधमा भएको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै