काठमाडौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई सफल बनाउन सरकारको तर्फबाट सहजीकरण हुने बताएका छन् ।
जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्धपीडित सङ्गठनद्वारा विहीबार आयोजित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका कामलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन सरकार सक्रिय रहने विश्वास दिलाउँदै विगतमा भएको अनावश्यक र अनुचित हिंसालाई अब उप्रान्त यस्तो नहुने सुनिश्चित गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संसद्बाट सहमतिमा पारित गराइएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गराए ।
संसद्बाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन बनेपछि ती आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि यसअघि गठित सिफारिस समितिमा सहमति नभइ त्यस समितिको अवधि सकिएपछि सरकारले प्रमुख दलको परामर्शमा फेरि अर्काे सिफारिस समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर मानवअधिकारको उलङ्घन गर्नेलाई कारवाही हुने बताउँदै जनयुद्धलाई अहिले पनि उत्सव मनाउने वा सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउन खोज्ने कुरा गरिरहन आवश्यक नभएको बताए ।
त्यस अवसरम बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्मबन्धी काम र सरकारको कुनै निकायको कर्मचारी हटाएको विषय तुलनायोग्य नभएकाले त्यस्ता अनावश्यक विषयलाई जोडेर प्रस्तुत नगर्न समेत सवैमा आग्रह गरे ।
त्यस्तै जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेकाले मुलुक पछाडि फर्कन नसक्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क थियो ।
न्यूज समय
१४ चैत्र, २०८१, बिहीबार ००:००