ललिता निवास जग्गा प्रकरण प्रतिवेदन सीआईबीले आज बुझाउने

अन्ततः बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रतिवेदन आज सरकारी वकिललाई बुझाइने भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान गरेर तयार पारकेो प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको जिम्मा आज लगाइनेछ छ ।

सो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई मुछिए तापनि सीआईबीले उनीहरुको बयान भने नलिईकन प्रतिवेदन बुझाउने लागेको हो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा उनीहरुलाई बयानसमेत नलिएकोमा चौतर्फी असन्तोष बाहिर आएको छ ।

तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठेका बेला सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा कार्य प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गर्ने तहमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

सीआईबीले भने सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको समयसीमा भन्दा दुई दिनपछि आज प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी बालुवाटारस्थित ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ । यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललितानिवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषदले यसबारेमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।