माधव र बाबुरामले उन्मुक्ति पाएकै हुन् ?

बालुवाटारको ‘ललिता निवास’ सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुद्दा बुझाउनुअघि प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान कागज भने नगर्ने भएको छ ।

यसअघि नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रुपमा कागज गर्ने तयारी गरे पनि अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुअघि ब्युरो उनीहरूको बयान कागज गर्नबाट पछि हटेको छ । बालुवाटार प्रकरणमा ब्युरोले असार १२ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १८ जनालाई हिरासतमा राखेको छ । तर पक्राउपछि अदालतको आदेशले ७ जना रिहा भइसकेका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले ‘सङ्गठित सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको शुक्रवार ५३ दिन पुगेको छ । ६० दिन अर्थात् भदौ ८ भित्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ । ब्युरो स्रोतका अनुसार सरकारी वकिललाई आइतबार अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने करिब निश्चित भएको छ ।

साउन ३१ मा पक्राउ गरिएकालाई ५ दिन म्याद दिँदै जिल्ला अदालतले पाँच दिनमा अनुसन्धान पूरा गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसैदिन अदातलले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम र समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चारवटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको छ । साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा गरेको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चको आदेश अनुसार चार वटा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्ने नेतृत्वकर्ता नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा नै आएनन् ।

तर सोही मन्त्रिपरिषदका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई भने सीआईबीले साउन २८ मा बयान लिएका थिए । सोही बेलामा प्रधानमन्त्री र अरु विभागीय मन्त्रीलाई भने बयानसम्म नलिँदा कानुन र नियमको गलत व्याख्या भएको भान हुन्छ ।

जो आदेश पालना गर्ने थिए उनीहरु सबै प्रहरी खोरमा हुँदा आदेश दिनेहरुलाई भने कुनै कानुन नलाग्ने अचम्मको अवस्था देखिएको छ । यसैले भनिन्छ, ठूलालाई चैन सानालाई ऐन ।