सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, भने बोर्डसंग भने जम्मा १ अर्बमात्र रकम रहेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पत्रकार सम्मेलन मार्फत स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै आम्दानी कम तथा खर्च बढी हुँदा वित्तीय असन्तुलन, बोर्डको विश्वसनीयता तथा वित्तीय दिगोपना कायम राख कठिन देखिएको बताएको छ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै कोषमा आम्दानीका सीमित स्रोत र घाटा बजेटले समस्या देखिएको बताए।
स्वास्थ्य बीमा कोषमा बीमितबाट प्राप्त हुने रकम र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मात्र जम्मा हुने गरेको छ। बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा बोर्डमा जम्मा एक अर्ब रकम रहेको छ, भने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब ४५ करोड छ।
यस्तो आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर निरन्तर फराकिलो हुँदै गएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले जम्मा २६ अर्ब ५९ करोडको बजेट स्वीकृत गरेको छ तर प्राप्त हुने रकम स्वीकृत बजेटकोे एक तिहाइ मात्र हो । काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कोषमा बढ्दो दायित्व र प्रत्येक वर्ष कोषले घर भाडाबापत दुई करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ। कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता तथा दर्ता सहयोगी प्रोत्साहनबापत बर्सेनि करोडौँ भुक्तानी गर्ने गरेको र जुन निरन्तर बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। ‘सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिने रकम मासिक करिब दुई अर्ब थपिने गर्दछ। अन्य प्रशासनिक खर्च पनि नियमित ढङ्गबाट बढेको देखिन्छ।
उनले स्वास्थ्य बीमामा प्रतिपरिवारले गर्ने औसत प्रिमियम भुक्तानी रु तीन हजार ८०० रहेको भन्दै स्वास्थ्य बीमाबाट प्रतिपरिवारले लिएको सेवाको औसत भुक्तानी रु आठ हजार ३५० देखिएको बताए। सेवा लिनेको दरमा समानता, कुल सङ्ख्यामा असमानता रहेको काफ्लेको भनाइ छ। काफ्लेले आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिमा पछाडि परेका प्रदेशहरूमा बीमामा सहभागिता निकै कम रहेकाले त्यहाँ सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि निकै कम र यसैगरी उक्त प्रदेशका बहुसङ्ख्यक नागरिक स्वास्थ्य बिमामा समेटिन बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ।
न्यूज समय
२५ चैत्र, २०८१, सोमबार ००:००