सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनतामा जनमतसङ्ग्रह हुन सक्दैन : प्रम
२७, फाल्गुन, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन समूहबीच भएको सहमतिपछि विखण्डन, पृथकतावादी सोच र आन्दोलन समाप्त भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित समारोहमा उहाँले सहज र सुखद् रुपमा पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य हुनु मुलुकको शान्तिसुरक्षामा महत्वपूर्ण र सकारात्मक उपलब्धि हो भने ।
सरकार र मधेशमा विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको गठबन्धनबीच यही फागृुन २४ गते ११ बुँ्दे राजनीतिक सहमति भएको थियो । विखण्डनकारी गतिविधि परित्याग गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा रहने सहमति धेरै ठूलो कुरा हो भन्दै उहाँले वैयक्तिक असन्तुष्टि र निहित उद्देश्य बोकेका केही व्यक्तिबाट मात्र त्यसको विरोध भएको हो बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “एउटा सानो देखिएको तर अत्यन्तै विषाक्त कुरालाई समाधान गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण कुरा छ, राष्ट्रको स्वाधीनता, अखण्डता र स्वतन्त्रताबाहेकका विषयमा जनताको अभिमतबाट चल्न हुन्न भनियो भने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?”
राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनताका विषयमा भने जनमतसङ्ग्रह हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै उहाँले नेपालबाट पृथकतावादी गतिविधि निस्तेज हुँदा एकथरि मान्छे पानीविनाको माछाजस्तो भुट्भुटिएका छन् राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने कुरामा जनमतसङ्ग्रह गर्ने भन्ने कुरा सोच्न पनि नमिल्ने कुरा हो ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई एकाङ्गी वा सङ्कीर्ण हिसाबले मात्र नहेरी सर्वपक्षीय आयामका रुपमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले क्रान्तिको आवरणभित्र शान्तिसुरक्षालाई खलल तुल्याउने र चन्दा असूली गर्नेसँग कसैको स्वार्थ मिसिएको छ कि भनेर विश्लेषण हुन आवश्यक छ भने । पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को भूमिका थियो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “परिषद्ले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई सुनिश्चित हुने तहसम्म पु¥याउन भूमिका खेल्नेछ ।”
समग्र राष्ट्र र देशवासीको सुरक्षाका लागि केन्द्रित भएर परिषद्ले काम गर्ने बताउँदै उनले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिहितमा केकस्ता चुनौती छन् भन्ने परिस्थितिको विश्लेषण गरेर सचिवालय अघि बढ्ने बताए ।
नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएको हिसाबले छिमेकीलगायत सबैसँग समझदारी र सद्भाव राखेर विकास र समृद्धि कायम गरी मानवीय आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकियोस भन्नेमा नेपालको जोड रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति, विकास र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा हाम्रो प्रयास र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भने ।
सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सुरक्षाको वातावरणलाई सही ढङ्गबाट विश्लेषण गरी सोहीअनुरुप अवधारणा बनाउने कार्यमा परिषद्ले काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “राष्ट्रिय आवश्यकताबाट निर्देशित र अद्यावधिक हुँदै नयाँ गतिका साथ सचिवालय अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सचिवालयले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताए ।
नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकार वा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र र गृहमन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधानसेनापति सदस्य रहेको सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषद्को सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भने रक्षा मन्त्रालयका सचिवमा हुने व्यवस्था छ । (रासस)
