कारवाहीमा परेका सवारी चालकलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई कारवाही स्वरुप सडकमा स्वयंसेवकको रुपमा सवारी व्यावस्थापनमा खटाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा थालिएको यो कारवाहीको प्रकृयाले कानुनी राज्यको उपहास भएको महसुस गरी नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी ट्राफिक महाशाखा, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्ष बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ ।

रविन्द्र पौडेल, आकाशकुमार भट्ट, प्रमेश पौडेल, उज्जल माली, ईमामुल हक र राजु परियारद्वारा दायर मुद्दामा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ र ५ तथा संविधानको धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरी सोलाई कसुर भनी परिभाषा समेत गरेको अवस्थामा सामान्य गल्तीमा समेत सडकमा उभ्याई बलपूर्वक सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकहरूको हक हितमा गम्भीर असर परेको दाबी गरिएको छ ।

रिटमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको मूलकका नागरिकहरू स्वतन्त्रता पूर्वक शिर ठाडो छाती चौडा गरी आफ्नो देशको परिधि भित्र स्वतन्त्रता पूर्वक हिँड्न र सम्मान पूर्वक बाच्न पाउनु पर्दछ भन्दै उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।