प्रचार प्रसारमा निर्वाचन आयोगले केही ठुला एजेन्सीलाई मात्र काम दिन खोजेको हो ?

निर्बाचन आयोगले आसन्न स्थानीय निर्बाचनलाई मध्यनजर गर्दै प्रचार प्रसार तथा मतदाता शिक्षा सम्वन्धी सूचना उत्पादन तथा प्रसारकालागि सूचिकृत हुन गरेको आव्हानमा बिज्ञापन एजेन्सीहरुले तिब्र असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
गएको सनिबार प्रकाशन गरेको ३ दिने सूचनामा केहि ठुला बोलवाला एजेन्सीको सेटिङ्गमा उनिहरुको मात्र योग्यता परिधी पुग्ने गरी सूचना प्रकाशन गरेको भन्दै बिज्ञापन एजेन्सीहरुले तिब्र बरोध गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा मंगलबार उपश्थित भएका दर्जनौ एजेन्सीहरुले निर्वाच आयोगको ध्यनआर्कषण गराउँदै हस्तक्षरित ध्यानार्कषण पत्र समेत आयोगमा बुझाएका छन् ।
सूचिकरणकालागि आयोगले प्रकाशन गरेको सूचनाको समुह “ख” अन्र्तग गत आवमा राष्ट्रिय स्तरको कुनै दुई टेलिभिजनमा एक करोड भन्दा बढी कारोबार गरेको तथा पछिल्लो तिन बर्षको औषत कारोबार ५ करोडको भएको भन्ने परिधी प्रति बिरोध जनाएका हुन् ।
त्यस्तै समुह “ग” अन्र्तगत पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशनकालागि ब्रोडसिट संगै कुनै राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा ७५ लाख भन्दा बढीको सूचना प्रकाशन गरेको र तिन आवको औषत कारोबार एक करोड ५० लाख बढीको हुनुपर्ने प्रावधान सहितको परिधी राखिएकोमा पनि एजेन्सिहरुले बिरोध जनाएका हुन् ।
कोभिड–१९ का कारण गएका बर्षहरुमा समग्र व्यावसायी तथा अर्थतन्त्र नै धरासायी परेको सामान्य कुरा पनि ख्याल नगरी मिलो मतोमा केहि बोलवालहरुको कुरा सुनी एक पक्षिय परिधी निर्माण गरी काम गर्न खोज्नु निन्दनिय भएको समेत एजेन्सीहरुले बताएका छन् ।
उता निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी तथा सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने आफु समक्ष त्यस्तो ध्यान आर्कषण पत्र आएको जानकारी नभएको बताए । यदि त्यस्तो पत्र आएको भए सचिवालयमा छलफल गरेर उचित र मनन् योग्य माग भए सम्बोधन गर्न सकिने समेत सूचना अधिकारी तथा सहप्रवक्ता अर्यालेको भनाई छ ।