राज्यको दृर्घ योजना र दृढ इक्षा शक्तिनै गरिबी हटाउने संजिवनी बुट्टी

गंगालाल योगी
प्रत्येक बर्ष झैँ यस बर्ष पनि नेपालमा अक्टोवर १७ मा अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाईयो ।
यस बर्षको गरिबी निवारण दिवसको नारा “Building Forward Together : Ending Persistent Poverty, Respecting all People and our Planet” रहेको थियो । जसको अर्थ ‘सबै जनासँगै मिलेर गरिबी निवारण गर्ने र पृथ्वीका हरेक मानिसलाई स–सम्मान बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्ने’ भन्ने हुन्छ ।
अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि यो दिवस मनाईदै गर्दा हाल सम्म गरिबी निवारणमा भएको प्रयास र प्राप्त उपलब्धिको लेखाजोखा हुन आबश्यक रहेको छ । जसले गरिबी न्यूनिकरणका लागि भविश्यमा ल्याउन सकिने नयाँ रणनिती र योजना बनाउन थप मद्दत पुर्याउँछ ।
नेपालमा गरिबी निवारणकालागि प्रयासै नभएका भने हैनन् । तर पनि प्रयासहरु दिगो र प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । समस्या सिर्जना भएर समाधानको बाटोमा अगाडी बढ्नु भन्दा समस्या उत्पन्न हुन नदिनुनै सवैभन्दा उत्तम बिकल्प हुन आउँछ । गरिबीलाई हटाउने भन्दा गरिबी अवस्था सिर्जनाहुने वातावरण नै हुन नदिनु यस प्रतिको न्यायिकता हुन जान्छ । जसका लागि आन्तरिक तथा बाहिृय रुपमा सहकार्य र समन्वयात्मक भुमिका सवै भन्दा महत्पूर्ण हुन्छ ।
गरिबी निवारणमा विकसित राष्ट्रले दिएको सहयोगले मात्र नेपाल जस्ता बिकास उन्मुख राष्ट्रबाट गरिवी हटाउन सकिन्छ भन्ने बहस त्यति सादर्भिक मानिदैन । अझ पछिल्लो समय विकास उन्मुख राष्ट्रले सहयोगी दात्रि निकाएबाट पाएको सहयोगलाई सेमिनार, गोष्ठिमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृतीले कुरै खाने कुरै लाउने उखानलाई चरितार्थ गर्छ ।
नेपाल जस्तो विकास उन्मुख राष्ट्रले दृर्घ योजना र राज्यको दृढ इक्षा शक्तिलाई स्थानीय तह सम्म पुगाउन जरुरी छ । जस्ले विकास उन्मुख राष्ट्रिको गरिबी निवारणकालागि संजिवनी बुट्टीको काम गर्न सक्नेमा दुइमत छैन ।
के हो गरिबी ?
मानवीय जीवन निर्वाहका लागि आबश्यक पर्ने न्युनतम आय प्राप्त हुन नसकेको अबस्था हो गरिबी अर्थात आधारभूत आवश्यकीय गास, बास र कपासको ब्यबस्थापन गर्न नसकिएको कष्टपूर्ण, अभावपूर्ण विपन्नता हो गरिबी । तथापि यो निरपेक्षतामा होइन सापेक्षतामा बुझ्नु पर्ने बिषय हो । किन भने गरिब मुलुकका लागि निर्धारित आधारभूत आवश्यकीय गरिबीका मानक र सम्पन्न मुलुकको गरिबिका मानक बीच फरक रहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि मुगुको एउटा व्यक्तिका लागि गास, बास र कपास आधारभूत बस्तु हुन सक्छ । तर एक अमेरिकन व्यक्तिका लागि गास, बास र कपास मात्र होइन एउटा कार, आइफोन, बर्षमा एक पटक बिश्वका रमाइलो स्थानमा परिवार सहितको भ्रमण लगायतका बिषय आवश्यकीय रहन सक्छ । त्यसैले निरपेक्ष गरिबी न्युनतम मानबिय आवश्यकता गास, बास र कपास पुरा हुन नसकेको अबस्था हो भने सापेक्ष गरिबी रोग, भोग, अशिक्षा, कुपोषनबाट दिगो मुक्तिका लागि आबश्यक आय र उत्पादनशील साधनको अभाव, सिमितता वा बन्चितिको अबस्था हो । यो मानविय र भौतिक प्रगतिसंगै परिवर्तन हुने बिषय पनि हो । त्यसैले सापेक्ष गरिबी न्यून मात्र गर्न सकिन्छ अन्त गर्न सकिदैन ।
संयुक्त राष्ट्र संघिय सम्मेलन कोपन्हेगनले खाना, स्वास्थ्य, सुद्द पानी, सरसफाई, आवास, शिक्षा र सूचनालाई आधारभूत आवश्यता मानि सो नभएको अबस्थालाई गरिबी मानेको छ । नोबेल पुरस्कार बिजेता अमत्र्य सेनले मानविय क्षमताको अभावका रुपमा गरिबीलाई लिएका छन् । त्यो क्षमता मानव अधिकार र स्वतन्त्रताबाट प्राप्त हुने भनि अधिकारवादी अबधारणा राखेका छन् । त्यस्तै प्रख्यात अफ्रिकी नेता नेन्सन मन्डेलाले गरिबीलाई प्राकृतिक नभई दासता र रंगभेद जस्ता मानव निर्मित व्यवहारको उपजको रुपमा रहेकोले गरिबीलाई मानिसले नै अन्त गर्न सक्ने विषयका रुपमा लिएका छन् ।
गरिबी बहुआयामिक, बिभिन्र बिषयसंग अन्तर सम्बन्धित बिषय समेत भएकोले यसमा सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र काम गर्न नसक्ने भएकोले चालु पन्धौ पन्चबर्षिय योजनाले सरकारी, सहकारी, सामुदायक, निजि र गैर सरकारी क्षेत्र एवं साझेदार निकाय बिचको एकीकृत समन्वयात्मक सहकार्य र समन्वयमा जोड दिएको छ । साथै गरिबीलाई परम्परागत सोच भन्दा फरक आयमुलक, मानवीय र सामाजिक वन्चितिकरण गरि तीन भिन्न आयामबाट हेर्ने रणनीति लिएको छ ।
गरिबीको मापन :
गरिबी बहुआयामिक बिषय भएकोले यसलाई मापन गर्ने सर्वमान्य विधि छैन । तथापि मुलुक अनुरुप रहने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक प्रणाली त्यसमा जनताको पहुच एवं सहभागिताका आधारमा मुलुक पिच्छे फरक हुने देखिन्छ । यसलाई बिश्व बैकले अतिकम बिकसित राष्ट्रका लागि दैनिक १ अमेरिकन डलर र मध्यम आय मुलुकका लागि २ अमेरिकन डलर प्रति दिन कमाइ हुन नसक्ने अबस्थालाई गरिबीमा मापन गरेको छ । नेपाल तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६८ ले प्रति व्यक्ति बार्षिक रु १९हजार २६१ भन्दा कम आय स्तरलाई गरिबीको मापन गरेको छ । बिश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व खाद्य संगठनले करिव (२१००–२७००) क्यालोरी शक्ति प्रति दिन प्राप्त हुन नसकेको अबस्थालाई गरिबको रुपमा मापन गरेको छ ।
नेपालको प्रयास :
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आए पश्चात २००८ सालबाट बजेटको शुरुवात भएता पनि नियोजित विकासको थालनी २०१३ सालबाट भएको पाइन्छ । २०१३ सालको प्रथम पन्चबर्षिय योजना काल देखि नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा गरिबी निवारणका प्रयास भएता पनि सातौ योजना अबधिकाल (२०४२–२०४७) मा आधारभूत आबश्यकता पुरा गर्ने मत्वकांक्षी उद्देश्य सहित सो प्राप्तिका लागि १५ बर्षे कार्ययोजना बनेको पाइन्छ । सो अनुसार आठौ र नबौ योजनासम्म सबै नेपालीहरुलाई आधारभूत आबश्यकता पुरा गर्ने गरि मध्यम स्तरीय जीवनयापन स्तरमा पुर्याउने उद्देश्यलिएको पाइन्छ । र आठौ योजनाले परिलक्षित गरेको तीन उद्देश्य मध्ये एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य गरिबी निवारण रहेको र नवौ योजनाको एक मात्र उद्देश्य गरिबी निवारणलाई लिएको पाइन्छ । साथै गरिबी निवारणमा प्रत्येक्ष योगदान दिने कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी अनुगमन र मुल्यांकन प्रणालीलाई आत्म साथ गरेको पाइन्छ । एवं प्रकारले हाल संचालित पन्धौ योजना कालसम्म (२०७७–०८१) गरिबी निवारणका लागि बिभिन्न रणनीति एवं ५० भन्दा बढी कार्यक्रमहरु संचालित रहेका छन् । साथै गरिबी र पछौटेपन देश बिशेषको मात्र समस्या नभई विश्वकै समस्याका रुपमा रहेको हुनाले संयुक्त राष्ट्र संघ एवं दातृ निकायले समेत बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा गरिबी निवारणका लागि एकै आवाजमा कुरा उठाएको पाइन्छ । भनि सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्र संघले सहश्राब्दी बिकास लक्षका रुपमा र सन् २०१५ (२०३० सम्म पुरागर्ने गरि) मा विश्वमा शान्ति र समृद्दीका लागि विश्व एकबद्दता र सहकार्यका लागि सदस्य राष्ट्रहरुका माझ व्यक्त दिगो बिकासका लक्ष प्राप्त गरि बिश्वबाट गरिबी निवारण सहित दिगो बिकासका लक्ष हासिल गर्न सदस्य राष्ट्रहरुलाई प्रतिबद्दता जाहेरका लागि आह्वान गरेको छ । जस्लाई नेपालले समेत अनुमोदन गरि सो अनुरुपका कार्यक्रम एवं रणनीति तय गरि तीनै तहका सरकार बीच सहकार्य हुने गरि कार्यको थालनी गरेको पाइन्छ ।
गरिबी निवारण नहुनुको कारण :
राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट गरिबी निवारणका लागि प्रयास गरियता पनि चौधौ योजनाको अन्त सम्म निरपेक्ष गरिबी १८.७% र बहुआयामिक गरिबी २८.६% रहेको पाइन्छ । साथै आयमुलक गरिबी भन्दा सामाजिक,मानबिय गरिबी झन बढ्दो देखिन्छ । यसका कारणहरु मुख्य गरि न्यून स्तरको आर्थिक बृद्दी, गरिबको स्पष्ट पहिचान हुन नसक्नु, गरिबीका कार्यक्रमहरु बीच समवन्य नहुनु र क्षमता विकासमा भन्दा वितरणमा जोड दिनु, साधन स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी मात्र हुनु, बढ्दो भ्रष्टाचार र राजनीतिक स्थिरता नहुनु, बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक, सामाजिक विप्रेशनको उपयोग अनुत्पादन क्षेत्रमा हुनु, बौद्दिक पलायन रोक्न नसक्नु साथै दक्षता र शिप अनुसारको रोजगारी हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च कम हुनु साधारण खर्चमा बृद्दी हुनु, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संस्थागत समन्वयन नहुनु, अनुगमन मुल्यांकन प्रभावकारी नहुनु रहेका छन् ।
अन्तमा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक शासनका माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्दीको आकांक्षा पुरा गर्ने अपेक्षा राखेको र मौलिक हकका रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, रोजगारी, खाद्य, आवास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा लगायतको ब्यबस्था रहनु र तीनै तहका सरकारलाई प्राप्त एकल एवं साझा अधिकार सुचि अनुरुपका विषयको कार्यान्वयनका लागि आ आफना कानुनि एवं संरचना गत आधार तय हुनु सुखद पक्ष हो । तर पनि पछिल्लो समयमा देखिएको राजनैतिक अस्थिरता, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको बेतिथी र भ्रष्टाचार, सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार हुन नसक्नु बिकासमा राजनीति आवरण देखिनुको कारण गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्षमा बाधा पुग्ने आशंका रहेकोले सुधार हुनु आबश्यक छ ।
लेखक ईलाका प्रशासन कार्यालय गोटीखेल ललितपुरमा कार्यालय प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् ।