राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) ले विज्ञापन व्यवसायीहरुले भोग्नु परेको समस्या र कानुनी निरुपनका विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ध्यानार्कषण गराएको छ ।
संघले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई सोमबार एक ध्यानार्कषण पत्र बुझाउदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सरकारद्वारा गर्न खोजिएको प्रेस स्वतन्त्रता र समानताको हक विपरितको निर्णय खारेज गर्दै स्थापित कानुन अनुसार विज्ञापन व्यवस्थापनमा दिएको उत्प्रेशन कार्यान्वयनमा तत्काल मातहतका निकाएलाई स्पष्ट निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ ।
विज्ञापन व्यवसायीहरुले नेपाल सरकार, आम सञ्चार माध्यम, विज्ञापन दाता तथा उपभोक्ता वीच समन्वयमा सेतुको काम गर्दै आएको भन्दै, हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्दै स्वरोजगार बन्दै आएका विज्ञापन व्यवसायलाई संरक्षण गर्न र एजेन्सीहरुको भविश्य सुरक्षित गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि संघले ध्यानार्कषण पत्र मार्फत माग गरेको छ ।
सरकारी विज्ञापनमा जिटुजि गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा गरिएको खारेजीलाई पूर्ण कार्यान्वय गर्दै एजेन्सीहरुले सरकारी विज्ञापनलाई गोरखापत्र लगाएत सरकारी सञ्चार माध्यम सहित सवै मिडियाहरुमा प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने वातावरणलाई मिलाईदिन पहल गरिदिन मन्त्रालय संग अपेक्षा गरेको पनि ध्यानार्कषण पत्रमा उल्लेख छ ।
संघको ध्यानार्कषण पत्र बुझ्दै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकार विज्ञापन व्यवसायको माग प्रति सकारात्क रहेको प्रतिकृया दिए । मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारी विज्ञापनमा विज्ञापन एजेन्सीलाई बाईपास नगरी स्वच्छ र प्रतिश्प्रर्धाबाट विज्ञापन वितरणमा मन्त्रालयले निभाउन सक्ने भुमिकाका बारेमा थप पहल गर्ने समेत आश्वासन दिए ।
ध्यानार्कषण पत्र बुझाउन संघका संस्थापक अध्यक्ष धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठ सहितको टोलि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पुगेको थियो ।
न्यूज समय
८ भाद्र, २०८३, सोमबार ००:००