विद्यालय बन्द गरेर शिक्षक सडकमा : काममा नफर्के कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आह्वान गरेको बिरोध कार्यक्रममा बुधबार देशभरका शिक्षक काठमाडौं उत्रिएका छन् । सबै विद्यालयलाई चिठी लेखेर पठनपाठन बन्द गरी काठमाडौंमा भेला भएका शिक्षकहरु माग सम्बोधन नभएसम्म काममा नफर्किने अडान लिएका छन् ।

पठनपाठन पूरै ठप्प पारेर गुरु/गुरुआमा आन्दोलनमा जाँदा सामुदायिक विद्यालयका बिद्यार्थीहरु ठूलो मारमा परेपछि स्थानीय तहहरुले चासो दिएका छन् । शिक्षा विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने मागमा सहमति भए पनि विद्यार्थी पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुँदा शिक्षकहरुलाई त्यसो नगर्न आह्वानसमेत गरिएको छ ।

संघीय संसदमा दर्ता भएको विधेयक अशक्त, अपाङ्ग तथा दृष्टिविहीनमैत्री नभएको महासंघको भनाइ छ । महासंघको भनाइ छ, कतिपय विद्यालयले हाजिर पनि गर्न मान्दैनन्, पालिकाले अपायक ठाउँमा सरुवा गर्छ र पालिकाले सरुवा गर्न मिल्दैन ।

यस्तै विद्यालयमा बाल विकास सहजकर्ताको दरबन्दी हुनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ । स्थानीय तहको साटो केन्द्रीय तहबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शिक्षकहरुको मूल माग हो ।

अहिले शिक्षकहरुको असहमति भएको अर्को बुँदा हो, शिक्षकले अरु काम गर्न नपाउने, सेवा सुविधा नबढाउने, स्थानीय तहको मातहतमा रहनुपर्ने भनिएको छ । विधेयकको एउटामात्र नभएर धेरै बुँदामा आफूहरुको असहमति रहेको आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकको भनाइ छ, हामी शिक्षक समाज परिवर्तनको संवाहक हौं हामी बधुवा मजदुर होइनौं ।

विधेयकमा १७ बुँदे असहमति राख्दै महासंघको आह्वानमा देशभरका काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी छन् । शिक्षकहरु प्रत्येक दिन बिहान माइतीघरमण्डलमा जम्मा भएर धर्ना जुलुस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

उनीहरु विधेयक फिर्ता नभएसम्म काममा नफर्किने बताउँछन् । शिक्षक महासंघले ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्ने, सरुवा, बढुवा र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने, निवृत्तिभरण तथा पेन्सनको लागि अस्थायी सेवा अवधिको पनि गणना हुनुपर्ने शिक्षकभहरुमो माग छ ।

यस्तैगरी अन्य मागमा राहत दरबन्दी, साविक उच्चमावि, अस्थायी र करार, बाल विकास कक्षा, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग पनि उनीहरुले जोडदार रुपमा उठाउका छन् ।

संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा ४ चैत २०७५ पछाडि नियुक्त भएकालाई पेन्सन नदिने, बरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।

शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएको बेला काठमाडौं महानगरपालिकाले भने बुधबार बिहानै सूचना जारी गर्दै विद्यालय बन्द गरे प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

बिहान सूचना जारी गरेको महानगरको काउन्टरका रुपमा सोही साँझ पालिकाभित्रका प्रधानाध्यापकहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि महानगरभित्रका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।

त्यसको लगत्तै महानगरले विद्यालय अनुगमनको क्रममा विद्यालय बन्द भएको पाइएमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । महानगरले शिक्षकको आन्दोलनविरुद्ध नभई विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार पारेकोमा चिन्तित भएको महानगर शिक्षा विभागका अधिकारीले जनाएका छन् । हाम्रो अनुरोध शिक्षकहरुले बेवास्ता गरेर विद्यालय बन्द गरे कारबाही प्रकृया अगाडि बढ्ने भनाइ उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।