सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश संगै २० जना मन्त्री पदमुक्त

दोस्रोपटक संसद विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटन पछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार मंगलबार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश संगै संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थपेका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् ।
गएको जेठ ७ गते संसद विघटन पछि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री सहित १० जना मन्त्री हटाएर उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री थपि मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरेका थिए ।