संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबारे अदालतमा आज सुनुवाई
संवैधनिक परिषद्सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार सरकारले जारी गरेको अध्यादेशविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि प्रधानमन्त्री र अन्य चार जना सदस्य आवश्यक पर्ने व्यवस्थालाई हटाएर प्रधानमन्त्री र अन्य दुई जना सदस्य भए पनि पुग्ने बनाएको छ । साथै त्यति नै संख्याले परिषद्को निर्णय लिन पनि सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक रिषद्का सदस्यहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ । परिषद्का सदस्य प्रधानन्यायाधीश पनि हुने भएकाले रिटमा उनलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
अधिवक्ता अर्यालले अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासँग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीतासम्बन्धी सिद्धान्तहरुको उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन् ।
अध्यादेशका आधारमा हुने परिषद्का बैठकमा सहभागी नहुन र निर्णय नगर्न भनि पदाधिकारीका नाममा पनि आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । साथै, उक्त अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी नियुक्तिको सिफारिस वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य भएमा त्यसलाईसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गराउनन माग गरिएको छ ।
