पारिवारिक निजी वन किसानलाई अधिकार दिने कानुनी व्यवस्थामा सरकारको कन्जुस्याई

ज्योति सेढाँई

नेपालमा रहेका प्राकृतिक सम्पदामध्ये वनजंगल नेपालको महत्वपूर्ण सम्पदा हो । कृषिमा आधारित जीविकोपार्जन भएको र कृषि तथा वनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेका कारण वन सम्पदाको ज्यादै महत्व छ ।
नेपालको कुल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । यसले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र समृद्धिको आधार तयार गर्न योगदान दिन सक्ने पनि उत्तिकै सम्भावना छ । तर सरकारले देशको एउटा महत्वपूर्ण वन व्यवस्थापन प्रणाली रहेको पारिवारिक निजी वनलाई आफ्ना नीति तथा कानुनमा समेट्न धेरै कन्जुस्याइँ गरेको पाइन्छ ।

नेपालको वन व्यवस्थापनको इतिहासमा पारिवारिक निजीवनको अभ्यास परापूर्वकालदेखि हुँदै आएको छ । वि.सं.२०१३ सालमा निजीवन राष्ट्रियकरण गरेपश्चात वि.सं. २०१८ मा वन ऐन लागु भएपछि निजीवनको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर पनि उपभोगमा स्वतन्त्र र प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजता भने थिएन ।
पहिलो पटक वि.सं. २०३३ मा राष्ट्रिय वन योजना लागु पनि गरियो र सोको आधारमा निजीवन नियमावली पनि कार्यान्वयनमा ल्याइयो । साथै, सोको अनुभवमा वि.सं. २०४५ मा ल्याइएको वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक तथा निजी वन कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ मा निजीवनको स्पष्ट व्यवस्था भए पनि कटान र बिक्री वितरणको विषयमा जटिल प्रक्रिया र कर्मचारीतन्त्रको दबदबाका कारण यसले केही फड्को मार्न सकेन । वि.सं. २०५७ मा परिमार्जित वन नीति जारी भएको थियो, तर पनि निजीवनलाई कानुनी सहजता भने कहिल्यै आएन ।

गत साल मात्रै जारी भएको राष्ट्रिय वन नीति २०७५ मा पारिवारिक निजीवनको विकासको लागि ब्यवस्था गरिएको छ । यसले पारिवारिक निजीवनलाई पहिलो पटक मान्यता दिएको छ । मूलतः राष्ट्रिय वन नीति २०७५ ले पारिवारिक तथा निजी वन धनीहरुको भूमिकासमेत अपरिहार्य रहेकाले परिमाणात्मक तथा गुणात्मक रुपमा सरोकारवालाहरुको सहभागिता बढाउँंदै लैजान नयाँ वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकतामा रहेको स्वीकार गरेको छ ।

स्थानीय तहले निजीवनको प्रमाणपत्र दिने र डिभिजन वन कार्यालयमा जानकारी गराउने व्यवस्थाले घुमाइफिराई वन कार्यालय जानुपर्ने प्रावधान कायमै छ ।

भर्खरैमात्र नेपाल सरकारले वन ऐन २०७६ जारी गरेको छ । यस ऐनले निजीवन राष्ट्रियकरण नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । यसले पारिवारिक निजीवनलाई निजीवनको रुपमा मात्रै व्याख्या गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्याख्या र प्रचलनअनुसार नेपाल सरकारले अझै पारिवारिक निजीवनसँग सम्बन्धित छुट्टै व्यवस्था गरेको पाइँदैन । पारिवारिक निजीवन संघ नेपालका अनुसार क्षेत्रफलका हिसावले ०.१ देखि १० हेक्टरसम्मको पारिवरिक निजीवन हुन्छ र योभन्दा ठूलो निजी जग्गामा लगाइएको वन मात्र निजी वन हुन्छ ।

वन ऐन २०७६ ले विगतको जस्तो निजी वन दर्ताका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा पूरै भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अब निजी वन दर्ता गराउन चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी वन दर्ताका लागि डिभिजन वन कार्यालय वा सबडिभिजन वन कार्यालयको सिफारिससहित सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने र आवश्यक जाँचबुझ पछि स्थानीय तहले निजीवनको प्रमाणपत्र दिने र डिभिजन वन कार्यालयमा जानकारी गराउने व्यवस्था छ । यस अर्थमा निजीवन दर्ता गराउन पक्कै केही सहजता आउने छ, तथापि घुमाइफिराई वन कार्यालय जानुपर्ने प्रावधान कायमै छ ।
निजीवन वा निजी आवादीमा रहेका वन पैदावारको संकलन तथा स्थानीय तहभित्रै ओसारपसार गर्नु परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । तर एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वन पैदावारको संकलन तथा ओसारपसार गर्नुपरेमा डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
नेपाल सरकारको मूल विकास योजनामा पारिवारिक निजीवनका सम्वन्धमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिन थालिएको छ ।
राष्ट्रिय योजनाबाट प्रकाशित चौधौ र पन्ध्रौ योजनाको आधारपत्रमा वन वाहिर ग्रामीण महिला, किसान वा पारिवारिक निजी खेतीबारीमा लाखौंको संख्यामा रहेका निजी र पारिवारिक वन, कृषिवनमा जैविक विविधिताको संरक्षण भइरहेको उल्लेख छ । आधारपत्रमा कार्यनीतितर्फ निजी वन एवम् पारिवारिक निजीवनको जमिनमा बृक्षरोपण र खेतीका लागि व्यावसायिक योजना निर्माण, सहुलियत ऋण अनुदान, बिमा र हरित सम्पत्ति धितो राख्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तर हालसम्म यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर रहेको छ ।
निजीवनमा उत्पादित वन पैदावार ओसारपसार र बिक्रीका लागि हालसम्मका कानुनी प्रावधान पर्याप्त छैनन् । यसले अझै पनि वन व्यावसायिकरणका बाधा अड्चन फुकाउन सक्दैन । जबसम्म निजीवनमा लगाइएका वन पैदावार वनकिसानले निर्वाध रुपमा ओसारपसार र बिक्री गर्न पाइँदैन तबसम्म पारिवारिक निजीवन फस्टाउन सक्दैन । पारिवारिक निजीवनले पर्यावरणीय सुरक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक समुन्नतिमा समेत योगदान पु¥याएको छ । यसबाट स्थानीय बासिन्दाको वनपैदावरको दैनिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नुका साथै वातावरणीय सन्तुलनमा अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

पारिवारिक निजीवन व्यवस्थापनबाट हरित अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारीको अवसरहरुको सृजना, पर्यापर्यटनमा टेवा, कार्बन संचिति, जैविक विविधता र जलाधार जस्ता पारिस्थितिकीय सेवाहरु अभिवृद्धि गरी वनक्षेत्रबाट राष्ट्रिय समृद्धि प्राप्ति गर्ने मूललक्ष्यमा योगदान बढाउनु पर्ने आवश्यक रहेको छ । अथाह सम्भावना बोकेको क्षेत्रलाई यसरी सरकारले उपेक्षित गरेर समृद्धि आउन सक्दैन ।