सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नियामक निकायलाई समयसापेक्ष कानुन, दक्ष जनशक्ति र आधुनिक स्रोतसाधनसहित थप अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
वास्तवमा यसलाई सार्थकता प्रदान गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हुदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा जागृत गराउन सक्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
वास्तवमा बानी, व्यवहार, आचरण र अभ्यासले म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने प्रण गर्ने हो भने यसलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हाम्रो चाहना हो । सुशासन र पारदर्शिता विना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुरयाउन सकिदैंन ।
नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गरी जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकांक्षालाई पूरा गर्दै देशको हित, कल्याण र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शीता एवम् निर्भीकतालाई मूल मन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्दछ । यसमा नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सत्ता, शक्ति र धन प्राप्तिको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ प्रवृत्त गराउँदछ । सूचनाप्रविधिको तिव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमासमेत जटिलता थपिएको अहिलेको अवस्था छ ।
भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरुप जसरी परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसअनुसारको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अलम्वन गर्दै, आधुनिकीकरण गर्दै जानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरुपयोगसम्बन्धी विचलनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र हरदम चनाखो रहनुपर्छ । कानुनी राज्यको स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराई यसको नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । ठूला प्रकृतिका सार्वजनिक खरिदका विषयमा विसंगति देखिएको भनेर जुन चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ, यसमा राज्य पक्ष र अख्तियार गंभीर बनोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरू लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या आएको गुनासो आइरहेको हुनाले यसमा सम्बद्ध पक्षको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तराष्र्टिय महासन्धीको नेपाल पनि पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लेखित प्रावधानअनुरुप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ ।
साथै, राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकले आ–आफ्नो तहबाट प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य गरी यसको न्यूनीकरणमा जिम्मेवारी बोधसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि तत्परता र सक्रियता देखाउन जरुरी छ ।
कसैको दवाव वा प्रभावमा नपरी कसुर र कसुरदार ठूलो वा सानो नभनी काम गर्न आयोग चुक्ने छैन र झुक्ने छैन भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु ।
अन्त्यमा, स्वच्छ, पारदर्शी, जिम्मेवार र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संयन्त्रको निकायकारुपमा आगामी दिनमा आयोगले अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने नै छ भन्ने विश्वासका साथ आफनो भनाई टुंग्याउँछु ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसका अवसरमा गरेको सम्बोधनबाट
न्यूज समय
२९ माघ, २०८१, मंगलबार ००:००