कान्तिपुर मिडिया ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सबै सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवीहरु यतिबेला आन्दोलित छन् । मिडिया गु्रपका कान्तिपुर दैनिक, दि काठमाडौं पोष्ट, नारी मासिक र कान्तिपुर टेलिभिजनका श्रमजिवी कर्मचारी/पत्रकार आफ्नो श्रमका लागि विभिन्न आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
मिडिया ग्रुप श्रमिकको श्रम दिनुभन्दा श्रमजीवी ऐन, सर्वोच्च अदालतको केही समयअघि गरेको फैसला उल्लंघन गर्दै कर्मचारीबीच नै फाटो ल्याउने वातावरणको तानाबाना रच्दै गरेको आन्दोलित एक कर्मचारीले बताउँछन् ।
कान्तिपुर ग्रुपका अक्ष्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले पत्रकार कटौतीका नाममा एक्लाएक्लै वार्ता गर्ने र फोनमार्फत जब्बरजस्ती राजीनामा दिन बाध्य गराउने रणनीति अपनाएको पीडितहरुको गुनासो छ । झन्डै तीन दशकदेखि कार्यरत पत्रकार/कर्मचारीलाई श्रमजीवी ऐनअनुसार सेवा सुविधा नदिई गल्हत्याउने गरेको कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समिति सदस्य शिवप्रसाद काफ्लेले बताए ।
कान्तिपुर ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियाका लागि यो हर्कत कुनै नौलो नभएको श्रमजीवी पत्रकारहरुले बिगतदेखि नै बताउँदै आएका छन् । सिरोहियाको अर्थोपार्जनप्रति ज्यादा ध्यान केन्द्रित हुने हुँदा पनि कान्तिपुरका श्रमजीवी पत्रकारदेखि मजदुर कर्मचारी जहिले मारमा परेका छन् ।
अन्य ठाउँको भने श्रमबारे आवाज उठाउने र सम्बन्धित निकायलाई दबाब सिर्जना गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने श्रमजीवी पत्रकार आफैँ पीडित बनिरहेका धेरै उदाहरण छन् । थोरै पैसामा काम गर्नुपर्ने अवस्थामात्र होइन, दशकौं जागिरे जीवन व्यतित गरेर रित्तो हात गलत्याइने डरलाग्दो नजिर पनि पत्रकारितामा छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ मा बनेको पत्रकारसम्बन्धी कानुनले न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा अनिवार्य दिनुपर्ने भन्छ तर, कान्तिपुरमा ठीक त्यसको उल्टो छ । जब २०६४ मा ऐन संशोधन भएर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन भयो तब सञ्चारगृह र पत्रकारहरु अलि बढी सचेत भएका थिए । तर कान्तिपुरको हकमा त्यो कहिल्यै लागू भएन ।
संशोधित ऐनमा टेकेर पत्रकारले आफ्नो हकअधिकारक लागि लड्ने वातावरण बनेको छ । मूलधारका केही सञ्चार गृृहले पत्रकारलाई स्थायी नियुक्ति गर्नेदेखि तोकिएको सेवा सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । तर, यो सेवा सुविधा लिनेमा थोरैमात्र श्रमजीवी पत्रकार पर्दछन् । ठूलो संख्याका श्रमजीवी पत्रकार अझै पनि न्यूनतम पारिश्रमिकबिनै काम गर्न बाध्य छन् । त्यतिमात्र होइन पत्रकारले मिडिया सञ्चालकको चाहना र आवश्यकतालाई पनि बुझेर समाचार लेख्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कान्तिपुरमा लामो समय काम गरेर बाहिरिएका एक वरिष्ठ पत्रकार भन्छन्, ‘मैले जब ऐनअनुसार बेसिक स्यालरीको कुरा उठाएँ तब मेरो दिन गन्ती सुरु भयो’ । उनको भनाइमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको मनिटरिङका बेला आफूले पाउने वास्तविक तलब उल्लेख गरेको तत्कालीन न्यूज एडिटरले थाहा पाएर एक्न लिन थाले । सोही विषयलाई लिएर आफूलाई जागिर छाड्न बाध्य पारिएको उनको कथन छ ।
स्वतन्त्ररूपमा कलम चलाउन खोज्ने पत्रकारको रोजाइ मूलधारकै सञ्चारगृह हुन्छ तर, तिनैले नियुक्तिपत्रसमेत नदिने गरेका धेरै उदाहरण छन् । कतिपयलाई करारमा नियुक्त गर्ने तर नवीकरण नगर्ने परम्परा नै बनेको छ । नवीकरण गरिहाले पनि निरन्तरता नदिने गरिएको त्यहाँ कार्यरत पत्रकार कर्मचारी बताउँछन् ।
नेपाली सञ्चारक्षेत्रप्रति नै सरकार संवेदनशील नबनेको श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीको बुझाइ छ । सञ्चारसम्बन्धी भएका ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्ने सवाल र आवश्यकता देखिएका थप व्यवस्थापन गर्ने सवालमा सरकार चुकेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन र श्रमजीवीलाई अधिकार दिन गतिलो कानुनी संयन्त्र नै विकास नगरेको उनको बुझाइ छ । जैसी भन्छन्, सरकार यसप्रति कहिल्यै संवेदनशील बनेन । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्यो तर कार्यान्वयनमा कहिल्यै लागेन ।
“सञ्चार क्षेत्रको सन्दर्भमा राज्यको भूमिका निकै कमजोर देखिन्छ, अहिलेको अवस्थामा राज्यका संयन्त्रले केही गर्नै सक्दैनन्,” जैसी भन्छन्, “एकातिर स्पष्ट कानुन अभाव छ भने अर्कोतिर कानुन पालना गराउने संयन्त्रै अभाव छ, यस्तो अवस्थामा कुनै पनि श्रमजीवीले अधिकार पाउने सुनिश्चितता हुँदैन” ।
मुख्यगरी श्रमजीवी पत्रकार सचेत नहुँदा पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ । तथापि, सञ्चारगृहलाई बाध्यकारी कानुनी परिधिमा राख्दा धेरै समस्या समाधान हुने उनले बताए । तर, राज्यको उदासीनताले ती विषयमा समस्या ल्याएको जैसीको निष्कर्ष छ ।
अझ समस्या त ठूला सञ्चार गृहमा कार्यरत पत्रकारका कारण देखिएको उनको बुझाइ छ । श्रमजीवी कामदार कर्मचारी सेवा सुविधाका लागि आन्दोलनमा उत्रिँदा पत्रकार भने त्यसलाई विफल पार्न उद्देलित भएका धेरै घटना घटेका छन् । जैसी भन्छन्, ‘कान्तिपुरकै कुरा गर्ने हो भने यतिबेला कर्मचारी कामदार आन्दोलित छन्, पत्रकार भने मुख लुकाएर हिंड्छन् ।’
पत्रकारको हितमा छैन पारिश्रमिक निर्धारण समिति
२०६४ मा गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति जुनरूपमा सक्रिय हुनुपथ्र्यो त्यस्तो कहिल्यै देखिएन । सञ्चारगृहलाई दबाब दिने र पत्रकारिता पेशाको सुनिश्चिताको लागि जसरी पनि लड्नुपर्ने थियो, त्यो केही अंशमा मात्रै देखिन्छ । राजनीतिक दलका कोटाबाट नियुक्त हुने पदाधिकारी सदस्य सञ्चारगृहको अनुकूलतामा काम गर्न सक्दैनन् ।
पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको जिम्मेवारी लिने समितिका बोर्ड सदस्यहरुले के–के काम गर्छन्, त्यो पनि थाहा नपाएको एक पत्रकार बताउँछन् । सीमित कोठाभित्र बैठक बस्ने र भत्ता पचाउनेबाहेक अरु काम समितिले गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । यसलाई चिर्न समिति सक्रियरूपमा लाग्ने छ र आम श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक जुटाइदिन पहल गर्नेछ भन्ने आस अझै बाँकी छ ।
केही समयअघि न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक ३४ हजार एक सय २५ बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको खबरले थोरै भए पनि राहत महसुस गराएको थियो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गरी पारिश्रमिक उपलब्ध नगराए सरकारले दिने लोककल्याणकारी विज्ञापनमा मापदण्ड बनाउने बताएसँगै अहिले मिडियामा हलचल पैदा भएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको मापदण्डले पक्कै पनि मिडियाहरु यो विषयमा गम्भीर हुनेछन् भन्ने आशा पलाएको छ ।
न्यूज समय
२७ असार, २०८०, बुधबार ००:००