सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट पद मुक्त भएकी अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार प्रदेश सभा सदस्य काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रहेकी काफ्लेलाई पार्टी केन्द्रको निर्णयबाट पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासित भइसकेका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेश सभा सचिवालयले पदमुक्त गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेकी काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतलेअल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले संसदीय दलका नेता पाण्डे, भण्डारीलाल अहिर, आदेश अग्रवाल र हेमा केसी बेल्बासेलाई पार्टीको निर्देशन विपरीत एमाले तर्फबाटका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिएपछि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरी सो को जानकारी पत्र प्रदेश सभा सचिवालयलाई दिएको थियो ।
जसपा नेपालले प्रदेश सभा सचिवालयमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरेको छ ।
न्यूज समय
६ आश्विन, २०८३, मंगलबार १६:३८