सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन उपरको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ ओदश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहितको पांच सदस्यीय इजलासले पत्रिकामा टेण्डरका विज्ञापन प्रकाशित गर्न निषेध गर्नेगरी भएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधन उपर सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
पत्रिकामा सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाइएको विषय असंवैधानिक भएको, तथा त्यस्ता विषयमा विकसित मुलुकका सर्वाेच्च अदालतहरुले समेत बदर गरिदिएको दृष्टान्त सहित अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
तर आजको इजलासले मुद्दाको विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइको बखतमा नै निक्र्याैल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिन भने इन्कार गरेको स्रोतले बताएको छ ।
पत्रिकामा विज्ञापन दिन नपर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधनमा सरकारको तयारीले पत्रिका तथा विज्ञापन एजेन्सी बन्द हुने तथा पत्रकार र एजेन्सीमा काम गर्ने कामदार वेरोजगार हुने स्थीति सृजना भएको भन्दै त्यस्तो कदम प्रति तिव्र विरोध हुँदै आएको छ ।
न्यूज समय
२७ श्रावण, २०८३, बुधबार ००:००