काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनीलबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले भारतिय भूमी मिचेको भन्ने आफ्नो भनाई पुष्टी ठोस प्रमाण भए संसदमा पेश गर्नुपर्ने अन्यथा राष्ट्रसँग स्पष्ट रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।बुधबार राष्ट्रियसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सार्वभौम संसद प्रतिनिधि सभामा नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने आशय व्यक्त गर्नु अत्यन्त गम्भीर र दुर्भाग्यपूर्ण विषय भएको स्पष्ट पारे । उनले भने– ‘यो उपलब्धि होइन, अति गैरजिम्मेवार र अपरिपक्व अभिव्यक्ति हो । प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति र वा अरेको भरमा यो विषय उठान गरिएको होइन । प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा प्रतिनिधि सभाको अडियो तथा भिडियो अभिलेखमा स्पष्ट रूपमा उपलब्ध छ । त्यसैको आधारमा यो विषय उठान गरिएको हो ।’
नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित तथा छिमेकी राष्ट्रसँगको संवेदनशील सम्बन्धसँग जोडिएको विषयमा यस्तो अभिव्यक्ति अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण, स्पष्ट र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने थापाको भनाई थियो । उनले नेपाल–भारत सीमा तथा भू–राजनीतिक विषयमा तेस्रो मुलुकको भूमिका वा धारणा जोड्ने प्रयास पनि चिन्ताजनक भएको बताए । नेपालको सीमा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयहरू नेपाल र भारतबीचको संवाद तथा स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यस्ता संवेदनशील विषयमा तेस्रो पक्षलाई अनावश्यक रूपमा प्रवेश गराउनु नेपालको हितमा नरहेको थापाको भनाई छ । यस्ता गतिविधिले नेपाल–भारत सम्बन्धमा अनावश्यक अविश्वास, भ्रम र तनाव उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले नेपाललाई कुनै पनि प्रकारको कूटनीतिक टकराव वा गतिरोधबाट लाभ नहुने बताए । उनले सरकारले संवेदनशील, संयमित, स्पष्ट र जिम्मेवार कूटनीतिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री साहले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमा विवादमा ईङ्ल्याण्ड (यूके) सँग पनि छलफल भइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उनले भने – ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियहित र छिमेकी राष्ट्रसँगको संवेदनशील विषयसँग जोडिएको अभिव्यक्ति अत्यन्तै जिम्मेवार, स्पष्ट र यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ । यदि प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो भनाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण छन् भने ती प्रमाण संसद र नेपाली जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यदि त्यस्ता प्रमाण छैन भने उहाँले राष्ट्रसंग क्षमायाचना गर्नुपर्छ । राष्ट्रियहितसंग जोडिएको विषयमा भ्रम सिर्जना गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । त्यसभन्दा पनि चिन्ताको विषय के हो भने नेपाल भारतबीचको द्विपक्षीय प्रकृतिबीचको सीमा र भूराजनीतिक विषयमा तेस्रो मुलुकको भूमिका वा धारण जोड्ने प्रयास भएको देखिन्छ, नेपालको सीमा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियहित सँग सम्बन्धित विषयहरू नेपाल र भारतबीचको संवाद र स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान हुनुपर्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा तेस्रो पक्षलाई अनावश्यक रूपमा प्रवेश गराउनु नेपालको हितमा छैन । नेपाल भारत सम्बन्धमा अनावश्यक अविश्वास, भ्रम र तनाव सिर्जना गर्न सक्छ । हामीले बुझ्नुपर्छ, नेपाललाई कुनै पनि प्रकारको नेपाल भारत कूटनीतिक टकराव वा गतिरोधबाट लाभ हुँदैन । त्यसैले सरकारले यस्तो विषयमा अत्यन्त संवेदनशील, संयमित, स्पष्ट र जिम्मेवारीपूर्ण कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ।’
सांसद थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको स्पष्टीकरणले झन् धेरै प्रश्न खडा गरेको पनि बताए । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुस्ता क्षेत्रको ‘क्रस होल्डिङ’ तथा सीमा सम्बन्धी जटिल अवस्थासँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरेको थियो । सांसद थापाले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’लाई एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्न नमिल्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको कारण संसद अवरोध भएको उल्लेख गर्दै संसद चलाउन भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
न्यूज समय
२० जेष्ठ, २०८३, बुधबार ००:००