सरकारले कानुन विपरीत सुविधा लिई सञ्चालन हुँदै आएका सरकारी सवारी साधन फिर्ता गर्ने क्रममालाई तिव्रता दिएको छ ।
प्रचलित कानुन विपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रकृया अन्र्तगत अहिले सम्म ६२२ वटा सवारी साधान प्रधानमन्त्री तथ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा फिर्ता भएको बताईएको छ ।
राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि पहुँच र शक्तिको भरमा त्यो भन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चार पाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको पाईए पछि सरकारले यस्तो कदम चालेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारी साधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिए बमोजिम सवारी साधन फिर्ता हुने क्रम बढेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न भने पाउने छन् ।
न्यूज समय
१५ बैशाख, २०८३, मंगलबार ००:००