अन्तरिम सरकारले अनावश्यक जम्वो टोलि सहित विदेश भ्रमण गर्ने परिपाटीलाई संकुचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यही असोज ५ गते बसेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख संग विदेश भ्रमणमा जाने टोलिको संख्या बढीमा १० जना तोकेको छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने गरी निर्णय गरेको छ ।
चालु खर्च घटाउने उदेश्यले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तह संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
विशेष परिश्थिती बाहेक नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिने पनि निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै बैठकले संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष एवं स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने यदि सञ्चालन गर्नै पर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने पनि निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
न्यूज समय
८ आश्विन, २०८२, बुधबार ००:००