संसद् रोकेर सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी असंतुष्टी देखिएको छ । केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गणेश कार्कीले झन्डै दुईतिहाइ ल्याएको पार्टीको लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था हुनु ‘बाध्यता’ हो कि अरूनै भन्ने पछि खुल्ला तर यो बहादुरी भने होइन भनेका छन् ।
उनले सामाजिक संजालमा अध्यादेश सँधै संविधानले दिएको अधिकार र विधि प्रयोग गर्दै नै आउने हो तर यसपटक पनि अध्यादेशको सिफारिस संविधानको हुबहु अक्षरमा आधारित भएको तर संविधानको मर्म अनुसार नभएको बताएका छन् । उनले संविधान अक्षरले बाँच्ने दस्तावेज नभएको भन्दै मर्मको पालनाले जीवन्त रहने स्पष्ट पारेका छन् । कार्कीले संविधानका अक्षरले संविधानको मर्मलाई सिमित नगरोस् भन्ने कामना गर्दै विपक्षी दलले यस्तै बेलामा अध्यादेश ल्याउँदाखेरिका मैले उठाएका प्रश्नहरू अहिले पनि जीवित रहेको बताएका छन् ।
यसैबीच अध्यादेशका सम्बन्धमा राजनीतिक वृत्त र नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना सुरु भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक बोलाएका छन् । सरकारको पछिल्लो कदमले संसदीय मूल्य मान्यताको उपहास गरेको र संसद्लाई छलेर ल्याइएका कानुनी प्रावधानहरूले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर प्रश्न उठ्न थालेपछि सभापति लामिछानेले आकस्मिक रूपमा छलफल अगाडि बढाएका हुन् ।
न्यूज समय
१६ बैशाख, २०८३, बुधबार ००:००