सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले सम्झौता अनुसार समयमै कार्य सम्पादन नगर्ने २५ वटा अलपत्र ठेक्का तोडेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० सम्म सम्झौता भएका र अलपत्र अवस्थाम रहेका २५ वटा ठेक्कालाई तोडिएको विभागद्वारा सोमबार जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
गत ११ कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयका प्रमुख सुवोध देवकोटाले बताए ।
तोडिएका कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौती बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने पनि जनाईएको छ ।
ठेक्का तोडिएका निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए अनुसार प्रकृया अगाडी बढाईएको पनि सडक विभागको भनाई छ ।
निर्माण कार्य अगाडी बढाउन पटक पटक लिखित तथा मौखिक जानकारी गराईएका अन्य ठेक्काले पनि व्यवास्ता गर्दै आए यसै गरी ठेक्का तोड्ने प्रकृया अगाडी बढाईने विभागको भनाई छ ।
न्यूज समय
१ मंसिर, २०८२, सोमबार ००:००