निरंकुशतन्त्र र गणतन्त्र कुन उत्तम हो भन्ने बहसको विषय होइन : प्रधानमन्त्री ओली

न्यूज समय

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरंकुशतन्त्र र गणतन्त्रको तुलना नै नहुने बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले निरंकुश राजतन्त्र र गणतन्त्र कुन उत्तम हो भन्ने बहसको विषय नै नभएको बताए। 

राज्यका जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको आचरण र व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने, गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जस्ता राष्ट्रका चुनौती भए पनि हुकुम बक्सिने एउटा मुकुटधारी अधिनायक खोजेर नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ।

‘निरंकुशतन्त्र र गणतन्त्र कुन उत्तम हो भन्ने हाम्रो समाजको बहसको विषय होइन’, उनले भने, ‘राज्यका अङ्ग र अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत जिम्मेवारीमा रहेका हामी सबैको आचरण र व्यवहारमा अझै सुधार गर्नुपर्ने  धेरै कुरा हुन सक्छन्। गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार– राष्ट्रका यी चुनौती हुकुम बक्सिने एउटा मुकुटधारी अधिनायक खोजेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनाव मार्फत इमान्दार राजनीतिक शक्ति छनौट गरेर मात्र सामना गर्न सकिन्छ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र प्राप्त भएको नभई हजारौं जनताको बलिदान र त्यागबाट आर्जन गरेको बताए। ‘गणतन्त्र– हामीले प्राप्त गरेका होइनौं, आर्जन गरेका हौं–  हजारौं जनताको बलिदानबाट र त्यागबाट। मुकुटको हुकुमी आदेशबाट सञ्चालन हुने राज्य प्रणाली भत्काएर जनताको मुटुले गरेको निर्णयबाट देश चल्ने प्रणाली स्थापित गरेका हौं’, उनले भने, ‘हाम्रो समाजले हासिल गरेको त्यस गौरवपूर्ण दिवसको मूल्य हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन, बिर्सने छैनौं।’  

हुकुमी निगाहले जिल्ला, गाउँ र नगरका प्रमुखहरू ताक्ने प्रणालीको ठाउँमा आज जनता आफैँ लडेर, मतदान गरे उच्च पदमा पुग्ने अवस्था बनेको प्रधानमन्त्रीले बताए।

‘हुकुमी निगाहले जिल्ला, गाउँ र नगरका प्रमुखहरू तोक्ने प्रणालीको ठाउँमा आज जनता आफैंले मतदान गरेर, वडाका सदस्यादेखि देशको राष्ट्रपतिसम्म समावेशी रुपमा विभिन्न जात÷जाति र समुदायका कम्तिमा ३६ हजार ५७ प्रतिनिधिहरु चुन्छन्। सार्वजनिक सञ्चार प्रणालीको प्रतिबन्धका कारण निरंकुशतन्त्रमा गुपचुप हुने अपराध र भ्रष्टाचारउपर गणतन्त्रमा सार्वजनिक निगरानी र सार्वजनिक सूचना प्रणालीले जनतालाई न्यायाधीश बनाइदिएको छ’, राजावादीप्रति उनले भने, ‘यसको लाभ लिएर निरंकुशतावादीहरूले हिजोको अंध्यारोमा लुकेको फोहोरलाई सफा देखाएर आजको पारदर्शीतालाई फोहोर सावित गर्ने दुश्प्रयास गरिरहेका छन्।’