सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन नियमन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सञ्जानको प्रयोगलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नियमन गरिने बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी निमयन गरिने कुरा कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गरे ।
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा २०८०’ संसद्को राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको छ ।
तर विधेयकका कतिपय प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र गोपनीयताको हक उल्लंघन गर्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
विधेयकमा समावेश भएका सामग्री सम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक धारा, फौजदारी गाली बेइज्जती सम्बन्धी प्रावधान, सामग्री हटाउने प्रक्रिया तथा बेनामी पहिचानको अपराधिकरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा आलोचना भएको छ ।
विधेयकमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाटसएप, भाइबर, युट्युब, लिंक्डइनजस्ता अहिले सञ्चालनमा रहेका प्लाटफर्महरूले सो कानुन लागू भएको तीन महिनाभित्र अनुमति पत्र लिएरमात्र संञ्चालन हुनु पर्ने छ ।
नेपालमा उल्लेख्य प्रयोगकर्ता रहेको मेटा लगायत सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई सूचीकृत हुन यस अघि सरकारले ताकेता गरी सकेको छ ।
यदि तोकेता अनुसार सूचीकृत हुन नआए बन्द गरिदिने समेत सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चेतावनी दिईसकेका छन् ।
सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चालु अधिवेशनबाटै ९ वटा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
न्यूज समय
१९ बैशाख, २०८२, शुक्रबार ००:००