नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय शिक्षा विभागले सरकार उचित ढंगले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन नसक्दा शिक्षकहरूले २३ दिनदेखि सञ्चालन गरेको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन निरन्तर भई ७० लाख बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको अवस्थामा सरकार, संसद् र संयन्त्रलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षकहरूका जायज माग सम्बोधन गरी शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न संसद्, सरकार र सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न बनेको उच्चस्तरीय संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् । उनले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संसद् अधिवेशनले शिक्षक आन्दोलनको निकास दिने गरी शीघ्रतिशीघ्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न पुनः माग गरेका छन् ।
उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्–‘संघीय सरकार, संसद् र सांसदहरूले कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारी बोध नगरी व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा रुमलिँदा कानुन निर्माणले गति नलिएको तथ्य हाम्रो सामु छ ।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य महरले नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि १० वर्ष भइसक्दा पनि संसद्को गैरजिम्मेवारीले करिब ३ सय कानुन बन्न नसकेको अवस्थाले कानुनी राज्यको अवधारणाको समेत खिल्ली उडाएको उल्लेख गरेका छन् ।
महरले देशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र नीति निर्माण नहुँदा आम नागरिकले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्न नपाएको भन्दै सरकारको नेतृत्व विगतमा विभिन्न संघ–संस्थासँग आफैँले गरेको सम्झौताविपरीत जुहारी खेलेर बसेको भन्दै असंतुष्टी जनाएका छन् ।
न्यूज समय
१२ बैशाख, २०८२, शुक्रबार ००:००