विद्युत प्राधिकरणमा घिसिङ र शाक्यको अदली बदली एउटै प्रकृतिबाट

नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अदली बदली एउटै प्रकृतिबाट भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा शाक्य आउने र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा घिसिङ नियुक्त हुने प्रक्रिया चलिरहेको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा घिसिङ दुई पटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए भने ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शाक्य पनि दुई पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए ।

घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि २०७७ माघ २७ गते चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सरकार परिवर्तनसँगै २०७८ साउनमा हटाइएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आफूलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि उनी अदालत पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको पेसी र फैसला कुर्दाकुर्दै गत २९ माघमा अवकाश पाएका हितेन्द्रदेव शाक्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, धन्यवाद, बाईबाई । नमरी बाँचे कालले साँचे फेरि भेट होला । तबसम्मलाई बिट मारेँ है त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू । जय होस् ।’

अहिले कार्यकाल सकिन चार महिना बाँकी रहेका घिसिङलाई हटाएर सरकारले फेरि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्ती गरेको छ । त्यो बेलामा शाक्यलाई हटाउदा पनि अहिलेका मन्त्री दिपक खड्काले जस्तै त्यो बेलाका उर्जामन्त्री पम्फा भुषालले गरेकी थिइन् । भुसालले सुरुमा राजीनामा मागिन् भने नदिएपछि निरन्तर स्पष्टीकरण सोधेर शाक्यलाई हटाइएको थियो । सरकारको सो निर्णयविरुद्ध २०७८ साउनमै शाक्य अदालत पुगेका थिए । अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्नेबाहेक अरु काम गरेन । यसबीच १३ पटक इजलासमा पेसी चढे पनि दुईपटकभन्दा धेरै सुनुवाइ भएन । सरकारको सो निर्णय सही थियो वा गलत फैसला नहुँदै उनको कार्यकाल सकियो ।

२५ साउन २०७८ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त घिसिङ चार महिनापछि अर्थात् २४ साउन २०८२ मा अवकाश पाउँदै थिए । तर, ओली सरकार आएदेखि नै उनलाई हटाउने कोसिस जारी थियो । ऊर्जामन्त्री दिपक खड्कासँग उनको सम्बन्ध निकै खराब भइसकेको थियो । यसबीचमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ५ र मन्त्रिपरिषदबाट एकपटक स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । अन्ततः सोमबार ऊर्जामन्त्री खड्काको प्रस्तावमा सरकारले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय ग¥यो ।