काठमाडौँं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता पक्षका सांसदसँग नरमशैली अपनाएका छन् भने प्रतिपक्षका सांसदहरूको जवाफ दिने क्रममा कडा मिजासमा प्रस्तुत भएका छन् ।
पहिलो प्रश्न गर्ने नेकपा एकिकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यक्रममा शिलान्यास गरेका १६५ निर्वाचन क्षेत्रीय रणनीतिक सडकहरू र पालिका अस्पतालको प्रगति हुन नसकेको बारे सोधेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास गरेलगत्तै आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेको बताए । आफूपछिका सरकारहरुले ती परियोजनाहरुलाई निरन्तरता नदिएको उनको गुनासो थियो । उनले ज्वालालाई इंगित गर्दै आफू भौतिक योजनामन्त्री हुँदा किन काम गर्नुभएन भनेर प्रतिप्रश्न गरे ।
त्यसपछि प्रश्न गरेकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतममा प्रश्नमा जवाफ दिदा भने प्रधानमन्त्री ओली नरम देखिए । गौतमले विकास निर्माणमा भएका समस्याका सम्बन्धमा प्रश्न गरेकी छन् । ठुलो आयोजनाहरु दशकौँसम्म ढिला हुने गरेको भन्दै उनले भुक्तानीको समस्याको विषयमा प्रश्न गरिन् । जवाफमा ओलीले सिक्टा सिंचाइ र बबई सिंचाइ आयोजना लगायतका राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्ने विषयमा आफू पनि गम्भिर र संवेदनशील भएको भन्दै आफ्नो सरकार गठन भएपछि यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न तथा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न मैले सुरु देखि नै पहल गरिरहेको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दायित्वमध्ये हालसम्म रु २२ अर्ब ४३ करोड ३६ लाख भुक्तानी भइसकेको स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य ठूला राष्ट्रिय परियोजनाका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटमध्ये कुनै कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्ने वा कुनै शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये केही वा पुरै बचत हुने भएमा रकमान्तर मार्फत् त्यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने गरिएको उल्लेख गरे । आफूले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभाको वैठकमा मन्तव्य दिँदा नेपालमा विगत लामो समयदेखि जकडिएर रहेको ‘काम हुँदैछ भन्ने संस्कृतिको ठाउँमा थालेको काम सक्छौं’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने र यसको लागि विकास निर्माण सम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। विकासको ढाँचा, गति र संस्कृतिमा सुधार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग एवम् अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग परामर्श गरी आयोजना तर्जुमाको खाका स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्पष्ट पारे ।
सो भन्दा पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोध्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद बर्षामान पुनले अर्थतन्त्रको अवस्था र अध्यादेशका बारेमा सोधेका प्रश्नमा पनि उनी कडा मिजासमा प्रस्तुत भए । उनले जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले २०८० वैशाख २० गते सम्झन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘२०८० वैशाख २० गते सम्झन आग्रह गर्छु । त्यतिबेला संसद् सुरु हुनुभन्दा ४ दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो ।’ आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउने कुरा संविधानले नै व्यवस्था गरेको उनले जिकिर गरे । ‘मेरै पार्टी फुटाउन २० वा २० प्रतिशत भनेर अध्यादेश जारी गरिएको होइन र ?,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अस्ति अध्यादेश ल्याउनुअघि धेरै हल्ला सुनेँ, पार्टी फुटाउनका लागि भनेर ।’
त्यस्तै कांग्रेस सांसद प्रकाशशरण महतले सोधेको प्रश्नको जावाफमा समेत ओली नरम भए उनले अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा सोधेको प्रश्नमा आफूले यसअघि नै केही कुरा प्रष्ट पारिसकेको भन्दै प्राथमिकतामा आधारित परिणाममुखी विनियोजनको तयारीको कुरा छ, त्यो आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई प्राथमिकतामा आधारित र परिणाममुखी बनाउन तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पारे । उनले विकास निर्माणका गतिविधिलाई तीव्रता दिन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको ब्यहोरा जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिए ।
त्यती मात्र होइन नेकपा एकिकृत समाजवादीमा सांसद प्रेम आलेले सोधेको प्रश्नमा समेत प्रधानमन्त्री ओली नरम भएर प्रस्तुत भए । उनले विकास निर्माण लगायत विषयमा प्रश्न गरेका थिए । तर ओलीले नरमशैलीमा उत्तर दिएका थिए ।
न्यूज समय
४ फाल्गुन, २०८१, आईतबार ००:००