नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्न प्रदेश सरकारलाई क्रियाशिल गराउन जरुरी छ
विपुल पोख्रेल
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार क्रियाशील पनि छन् ।
जनताको अभिमतका आधारमा बन्ने यी तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि अहिलेसम्म पनि प्रश्न उठ्न छाडेको छैन । यसरी उठेको प्रश्नको औपचारिक जवाफ कसले दिने ? कोही पनि तयार देखिँदैन । सरकारी भूमिकामा रहँदा प्रदेश सरकारको बचाउ गर्नेले पनि भूमिकाबाट च्युत भएसँगै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालिहाल्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण दलहरूले औपचारिक रूपमा विरोध त गरिहाल्दैनन् तर अनौपचारिक कुराकानीका व्रmममा अन्तरमनदेखि प्रदेश संरचनाको बचाउ गर्ने गरी कसैले तर्क गर्ने गरेको सुनिँदैन । यी सबै कुराको सार प्रदेश संरचनालाई औपचारिक रूपमा ग्रहण गरिएको छ, तर यसलाई अन्तरमनले स्वीकार्न कठिन महसुस भइरहेको छ ।
प्रदेशका दुई वटा निर्वाचनबाट प्रदेश सभा बनिसकेको छ भने प्रदेश सभाले सरकार पनि बनाइसकेको छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद्ले यसको औचित्य प्रमाणित गर्ने गरी काम गर्न सकेको महसुस नागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।
लोकतन्त्रमा सरकारलाई अभिभावक मानिन्छ र सरकार अभिभावकका रूपमा प्रस्तुत भइरहोस् भन्ने चाहना राखिन्छ । त्यसै गरी स्थानीय सरकारलाई घरआँगनको सरकार मानिन्छ । स्थानीय सरकार मर्दापर्दा आँगनमै आएर उभिदिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ र त्यसरी उभिनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि राखिन्छ ।
प्रदेश सरकार के त ? अभिभावक कि घरआँगनको सरकार ? त्यस्तो कुुनै मान्यता स्थापित हुन अझै सकेको छैन । मान्यता स्थापित गर्न एउटा भाष्य निर्माण हुनु पर्छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएको सात वर्ष पुग्दै गर्दा पनि प्रदेश सरकार के हो भन्ने कुरामा सहमति जनाउने गरी कुनै भाष्य नै बन्न सकेको छैन । बरु ‘प्रदेश सरकारको के काम ?’ भन्ने भाष्य बनिरहेको यो बेला चिन्ता गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ कि कतै यही भाष्य नै एउटा मान्यताका रूपमा स्थापित नहोस् ।
त्यसो त एकात्मक सरकार प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा जाँदै गर्दा विभिन्न प्रकारका चुनौती सामना गर्नु स्वाभाविकै हो । त्यस्ता चुनौती सम्बोधन गर्ने कानुन र ती कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको अभावमा प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो नै हुन्छ । यो पनि स्वाभाविक हो । अहिले राजनीतिक रूपमा प्रदेश संरचना निर्माण त भएको छ तर त्यसपछि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापकीय काम गर्ने सन्दर्भमा गतिशीलताको कमी मात्र होइन, स्पष्ट दृष्टिकोणको समेत अभाव देखिन्छ ।
राज्यको आदर्श जतिसुकै उच्च भए पनि जनताको वास्तविक जीवनमा त्यसले कत्तिको प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले नै त्यो राज्य प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढ्ने हो ।
१९ औँ शताब्दीसम्म आउँदा राज्यको कार्य समाजलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने मात्र मानिन्थ्यो तर २० औँ शताब्दीपछि राज्यको दायित्व कानुन निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन गर्दै लोककल्याणकारी संस्थाका रूपमा उभिने हुन पुग्यो । अहिलेको समयमा राज्य यी दायित्वलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट पारदर्शी रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने संस्थाका रूपमा उभिनु पर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ ।
प्रदेश सरकार उल्लिखित भूमिकामा देखा पर्न जरुरी छ । लोकतन्त्र भनेको बलियो संरचना निर्माण गरी ती संरचनाको पारदर्शी रूपमा क्रियाशीलता र त्यो क्रियाशीलताबाट उपलब्ध परिणाम नागरिकको हितमा उपलब्ध हुने प्रणाली हो । यो परिभाषाका आधारमा भन्ने हो भने प्रदेश सरकारको क्रियाशीलताको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकले उपलब्ध गर्ने गरी सम्पूर्ण व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । यो संरचना राजनीतिक नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्र कि नागरिकका आवश्यकता सुन्ने र सम्बोधन गर्नका लागि भन्ने कुरामा प्रस्ट हुँदै तदनुकूलको नीति निर्माण र कार्यान्वयन जरुरी छ । दुःखको कुरा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन पनि बनाउन सकिरहेका छैनन् र कानुन बनेको अवस्थामा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
परिस्थिति यस्तो छ, अपेक्षा धेरै छन् । त्यसकारण अब प्रदेश सरकारबारे नकारात्मक टिप्पणी भन्दा पनि नवीन र सिर्जनशील बहसका माध्यमबाट यसको भूमिका वा असल अभ्यासबारे निष्कर्ष निकाल्नतर्फ लाग्नु नै उत्तम हुन्छ । सङ्घीयता हामीलाई हाम्रो आन्दोलन र इतिहासले उपलब्ध गराएको एउटा स्वर्णिम अवसर पनि हो सँगै उपहार पनि हो । यो उपहारलाई सुन्दर रूपमा सजाउँदै यो अवसरबाट लाभ लिनेतर्फ नै हामी प्रयत्नशील रहनु श्रेयस्कर हुन्छ ।
अभिभावक मानिने सङ्घीय सरकारले लिएका नीतिको कार्यान्वयन गर्दै घरआँगनको सरकारको काम कारबाहीलाई नियमनका साथै सहजीकरण गर्ने भूमिकामा प्रदेश सरकारलाई उभ्याउँदा कसो होला ? यो प्रश्नको पेरिफेरिमा रहेन, जीवन्त बहस आजको आवश्यकता हो । यो बहसको निष्कर्षमा पुग्दै गर्दा एउटा साझा मान्यता जन्मन सक्छ, त्यो भनेको प्रदेश सरकार एउटा समन्वयकारी एकाइ हो । यो मत बन्यो भने प्रदेशको दायित्व प्रस्ट बन्दै जान्छ, अपेक्षाको सीमितता कायम हुन्छ र प्रदेश सरकारको पहिचान निर्माण हुन्छ । संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका एकल भनिएका अधिकार कार्यान्यवन गर्न पनि प्रदेशले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सरकारलाई ध्यान दिँदै ऊ नागरिकको घरआँगनमा उभिन पनि सक्दैन । त्यसकारण समन्वयको दायित्व र समन्वय गर्ने क्रममा तत्काल आवश्यक नीति र कानुन निर्माणको अधिकारसहित प्रदेश सरकार उभिन सक्यो भने मात्र पनि त्यसले परिणाम दिन सक्ने देखिन्छ ।
उदाहरणका रूपमा हेरौँ, सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्य संस्थामार्फत स्वास्थ्य बिमाको योजना ल्यायो । अधिकांश नागरिकको गुनासो सुनियो, यो झमेलाभन्दा त खुरुखुरु पैसा तिर्न ठिक । स्वास्थ्य बिमा लोककल्याणकारी राज्यको एउटा राम्रो योजना हो । स्वास्थ्यमा राज्यको उपस्थिति बढाउने योजना हो । नागरिकले त्यसलाई स्वागत गर्ने होइन, झन्झट मानिरहेका छन् ।
त्यस्तै अर्को एउटा अनौठा अभ्यास देखियो । सवारीसाधनको कर कुनै प्रदेशको संरचनामा बुझायो, रसिद लियो । भोलि त्यो साधन बिक्री गरेर नामसारी गर्दा यति पैसा कर बाँकी छ भनिन्छ । उपभोक्ताले कर तिरिरहेको छ, रसिद राखेको छ । सरकारले भन्छ, कर बाँकी छ । एउटा प्रदेशमा दर्ता भएको साधन अर्को प्रदेशमा कर तिर्ने बेलाको समस्या हो सायद यो । सामान्य समन्वयको अभावमा उपभोक्ता दण्डित भइरहेको छ । यस्ता सवालमा काम गर्ने संरचना खै ? राज्यका जनमुखी नीति कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने झन्झट निरूपण गर्ने संरचना खै ? खोज्दै जाने हो भने नागरिकले सुविधा हैन झन्झट बेहोरेका थुप्रै क्षेत्र र सन्दर्भ हुन सक्छन्, छन् पनि । त्यसमा प्रदेश अनुसारका आवश्यक नीति तर्जुमा गरेर पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नागरिकलाई सहज सेवा प्रभाव गर्ने सन्दर्भमा पनि प्रदेशले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सक्नु पर्छ ।
नवीन बहसका लागि ध्यानाकृष्ट होस् भन्ने मनसायले मात्र यी सन्दर्भ उल्लेख गरिएको हो । उदाहरणलाई नै प्रदेशको दायित्व मानियो भने उसको दायरा झनै घटाउन खोजेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यहाँ त्यो नभई नागरिकले झेलिरहेका सामान्य मानिने तर मन छुने असहजतालाई सहजीकण गर्ने नीतिगत संरचनाका रूपमा प्रदेशलाई उभ्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ बहसलाई डो¥याउन खोजिएको मात्र हो ।
अलिकति सङ्घीय सरकारको अलिकति स्थानीय तहको अधिकार तानेर त्यसैको नक्कल गर्ने संरचनाका रूपमा उभ्याउने गरी प्रदेश सरकारलाई राखिराख्दा त्यसको औचित्य कहिले पनि प्रमाणित हुन सक्दैन । राजनीतिक लडाइँले सङ्घीयता स्थापित गराएको छ । यस्तो लडाइँको सफलता भनेको निर्णयाधिकार आफूमा हस्तान्तरण गर्नु हो । तसर्थ राजनीतिक रूपमा निर्णय अधिकारसहितका प्रदेश निर्माण भइसकेका छन् । अब यी अधिकारसम्पन्न प्रदेशहरूले आफ्नो निर्णय अधिकार प्रयोग गर्दा सोच्नु पर्छ कि कस्तो निर्णय लिने भनेर नागरिकले लडाइँ लडेका थिए । केन्द्रीकृत संरचनाले नीति बनाउँदा र त्यसको कार्यान्वयन गर्दा एउटा ठुलो हिस्सालाई त्यो निर्णयले आफूलाई नछोएको महसुस हुने गरेको थियो । अब आन्दोलनबाट स्थापित अधिकारसहित बनेको प्रदेश संरचनाले आफ्नो उत्पत्तिको यो जग र चाहनालाई हृदयङ्गम गरेर आफूलाई असल अभ्यास गर्दै अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
संविधान भनेको नागरिकको अधिकार स्थापित गर्दै ती अधिकार निर्बाध उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने काममा सरकारलाई बाँध्ने दस्ताबेज हो । नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने महान् लक्ष्यको घेराबन्दीमा प्रदेश सरकारलाई उपस्थित अनि व्रिmयाशील गराउन जरुरी छ । (साभार गोरखापत्र)
लेखक पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्
