मानव अधिकारको संरक्षण भएमा संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानूनी राज्य र बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताताएका छन् ।
बिहिवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन भए मात्र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिबाट कोही पनि नागरिक बञ्चित हुनु नपर्ने बताए । राष्ट्रपति पौडेलले मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाएर आयोग सदैव सर्वसाधारण जनताका लागि आस्था, विश्वास र भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने सुझाव दिए ।
आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यथार्थ र प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिँदा अझ मानव अधिकार मैत्री हुन सघाउ पुग्ने पनि धाराणा उनले राखे । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिकलगायतका कुनै पनि प्रकारका विभेद हुन नदिई समानता, समावेशीता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्पलाई साकार पार्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, वालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालगायत आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतारी मानव अधिकारको परिपालना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । साथै उनले मुलुकमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने कर्तव्य संवैधानिक रूपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रहेको पनि स्मरण गराए ।
त्यस अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनका बारेमा संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए ।
