पारिवारिक निजी वनका सालको काठ कटानमा छुट
नेपाल सरकारले पारिवारिक निजी वनमा लगाइएका साल प्रजातिका काठ कटान तथा उपयोगमा छुट दिएको छ । यसअघि पारिवारिक निजी वनमा लगाइएका साल प्रजातिका काठ उपभोगमा रोक लगाइएको थियो ।
सरकारले मंसिर ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचनाअनुसार मातहत तहमा दर्ता भएका निजी वनमा लगाइएको वा हुर्काइएका सालका प्रजातिका रुख (कटान, उपभोग, ओसारपसार र विक्रीवितरण गर्न पाउने भन्ने सूचना आएको छ । यससम्बन्धमा पारिवारिक निजी वन संघ, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरी धन्यवाद दिएको छ ।
नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलले प्रकाशित गरेको राजपत्रको सूचनाअनुसार दर्ता भएको निजी वनमा लगाइएको वा हुर्काइएका साल प्रजातिका रुख कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्रीवितरण गर्न पाउने भन्ने विषय पारिवारिक निजी वन सम्पत्ति माथिको अधिकारलाई आंशिक रुपमा भए पनि स्वीकर गरेकोमा यस संघ सकारात्मक रुपमा लिएको संघका अध्यक्ष जोगराज गिरीले बताउनुभएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको यस निर्णयले आम निजी वन किसानहरुले उनीहरुको निजी हकभोगका तथा स्वामित्व भएको जमिनमा लगाइएका साल प्रजातिका रुख कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा अझै केही अन्योलता सृजना गरेकाले अरु प्रस्ट्याउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।
मन्त्रालयको निर्णयले सामान्य किसानका पारिवारिक निजी वन सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ । साथै उनीहरुको सामाजिक आर्थिक उन्नयनमा समेत गम्भीर धक्का पुग्न गएको छ । साथै, सरकारको यस निर्णयले आम निजी वन किसानहरुलाई निजी वन विकासमा निरुत्साही गर्न पुगेको छ ।
वन पैदावारहरुको संकलन, उपभोग, ओसारपसार र बिक्रीवितरणका कार्यहरुलाई प्रभावकारी वनाई सो अनुकूल तथा सहज वातावरण सृजना गरी काठलगायत वन पैदावारमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने विषयलाई नेपाल सरकारले नीतिगत रुपमा नै प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ ।
तर मन्त्रालयको बर्तमान निजी वनका साल प्रजातिका रुख कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्रीवितरणका अव्यावहारिक निर्णयवाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल सरकारको वन पैदावारजन्य वस्तुहरुमा आत्मनिर्भरताको नीतिगत प्रतिबद्धता प्रति उदासिन भएको पुष्टि गर्दछ ।
यसखालको सूचना वर्षौंदेखि स्थानीय किसानहरुले पारिवारिक निजी वनको रुपमा दर्ता हुन नसकेका आफ्नो निजी जग्गा तथा आवादीमा लगाएका साल र अन्य प्रजातिका रुखहरुको कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्रीवितरणका विषयमा पूर्वाग्राही देखिन्छ । यही कारण लाखौं किसानहरुको निजी वन सम्पत्तिमाथिको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उल्लंघन गर्न पुगेको छ ।
केही स्वार्थ केन्द्रित, असमावेशी र अव्यावहारिक निर्णयले आम किसानहरुको मनोवल गिराउने तथा निजी वन प्रवद्र्धनमा समेत असर पारेको छ । तसर्थ किसानहरुको आफ्नो निजी जग्गा तथा आवादीमा लगाएका वा हुर्काएका साल र अन्य प्रजातिका रुखहरु निजी वन दर्ता जस्तो झंझटिलो प्रकृयाको खारेजी गरी किसानहरुले स्वःस्फुर्त रुपले साल र अन्य प्रजातिहरुको कटान, उपभोग, ओसारपसार, र बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था गर्न संघले मन्त्रालयसँग जोडदार माग गरेको छ ।
