कोशी प्रदेशमा बजेट छैन, शून्यता हटाउने माग गर्दै सरकार अदालतको शरणमा
कोशी प्रदेश भदौ ११ गते सोमबारबाट बजेट बजेट बिहीन भएको छ । ६० दिनअघि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको प्रतिस्थापन नहुँदा प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको हो ।
तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले जेठ ३२ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको असार १४ गते प्रदेशसभामा टेबुल भएको थियो ।
टेबुल भएको बजेट ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर एमाले सरकार ढलेसँगै यी कुनै प्रक्रिया हुन नसक्दा अहिले कोशी प्रदेशमा बजेट शून्य भएको हो ।
यस्तो अवस्थामा सरकारलाई यातायात, मालपोत, वन जङ्गल, ढुङ्गा–गिटीलगायतमा राजस्व सङ्कलनमा बाधा परेको छ । अझ आजबाट त साधारण खर्चसमेत गर्न पाउँदैन ।
कोशी प्रदेशभर कर्मचारीको तलब भत्तादेखि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चल्ने कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुनेछ ।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट ६० दिन भित्रमा जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यतिबेला कोशी प्रदेशमा यी दुवै सम्भावना समाप्त हुँदा प्रदेश पहिलोपटक बजेट शून्यतामा पुगेको छ ।
सत्ता साझेदार दलहरू जनता समाजवादी र माओवादी केन्द्रले बजेट ल्याउने बेलामा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारको साथ छाडेपछि कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।
अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको कानुनी तथा संवैधानिक हैसियत गए रातिबाट समाप्त भएको छ ।
बजेट शुन्यताको अवस्थामा सरकार अदालत जाने तयारीमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताए । उनले अहिले सम्म कहीँ कतै बजेट शून्यताको अवस्था नरहेको र कोशी प्रदेश शून्यतामा गएकाले अदालत जाने तयारीमा रहेको बताए ।
