ललिता निवास प्रकरण : माधव र बाबुराममाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश

बहुचर्चित ललिता निवास प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका आरोपित एक कर्मचारीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको देखिएको भन्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न उपल्लो तहका पदाधिकारीसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनिएको छ ।

सो आदेशमा तीनवटा मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय उल्लेख गर्दै त्यसका निर्णयकर्तामाथि पनि अनुसन्धानको दायरा बढाउन भनेको छ । जसअनुसार २०६६ चैत २९ गते प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र त्यसक्रममा मोही र निजी जग्गाधनीलाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने निर्णय भएको थियो ।

मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले भूमिसुधार कार्यालयबाट मोहीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा आफूले गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मानेन । त्यसपछि २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयले भूमिसुधार कार्यालयको काम समेत मालपोत कार्यालयले गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । त्यसक्रममा केही मोही र जग्गाधनीको विवरण छुटेको भनी पुनः २०६७ साउन २८ गते तेस्रो निर्णय भयो । ती तीनवटै मन्त्रिपरिषबाट निर्णय गराउने सरकारको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले गरेका थिए ।

कही कतै नभएको पशुपति टिकिन्छा गुठी ललिता निवासको क्षेत्रभित्र पर्छ भनी भूमाफियाहरुले समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा गुठीका नाममा सार्न खोजेका थिए । त्यसो भएमा गुठीका नाममा रहेका मोहीले जग्गा पाउँथे । यो निर्णय भने तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेको बाबुराम भट्टराईले २०६९ असाजे १८ गने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट समरजंग कम्पनीको नामको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा हस्तान्तरण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आज दिएको आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरुमाथि अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु’ भन्ने उल्लेख छ । तर आज दिएको आदेशमा व्यक्ति वा पदाधिकारीबारे किटान नगरी तत् तत् मितिमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमात्रै उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने तत्कालीन मुख्यसचिवहरुलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । ललिता निवासबारे निर्णय हुँदा सरकारको मुख्य सचिवका रुपमा माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौड्याल थिए ।

आइबारको आदेशले मन्त्रिपरिषदको निर्णयकर्तालाई पनि छानबिन दायरामा ल्याउन भनेको छ । निर्णय कार्यान्वयनकर्ता र त्यसको पालना गर्ने त यसअघि नै छानबिनको दायरामा आएका छन्, अब मन्त्रिपरिषदको नेतृत्वकर्ता पनि अनुसन्धानको दायरा आउनुपर्छ भन्ने संकेत दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले छानबिनको दायरामा पर्ने तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराई, तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका छन् । अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाएन भने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नभएको र मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणीकरण गरेको भन्दै पूर्व मुख्यसचिव पौड्याललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

आफूलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने योगराज पौडेल २०६१ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा नासु थिए । उनले राणा परिवारकी सुनिती राणाको जग्गा हालसाविक गर्ने क्रममा टिप्पणी उठाएका थिए । उनको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले निर्णयकर्ताले उन्मुक्ति पाएर कार्यान्वयनकर्ता मात्रै छानबिनको दायरामा परेको विषय निवेदनमा उठाइएको बताए ।