कान्तिपुर मिडिया ग्रुपभित्रको विवाद छताछुल्ल
कान्तिपुर मिडिया गु्रपका प्रकाशनहरु शनिबारदेखि आन्दोलनरत श्रमजीवी कर्मचारीले वितरण ठप्प पारेका छन् । यो क्रम आज मंगलबार पनि कायम रह्यो ।
कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा चलिरहेको आन्दोलन व्यवस्थापकले माग पूरा नगरेसम्म कायम रहने बताइएको छ । व्यवस्थापकले भने आजसम्म समाधानको कुनै पहल गरेको छ ।
र कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले पाठकलाई छुट्टाछुट्टै अपिल पत्र जारी गर्नुले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको विवाद थप चर्किएको प्रष्ट भएको छ।
कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समिति र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा कार्यरत श्रमजीवी कर्मचारी र पत्रकारहरूलाई कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कटौती गर्ने नाममा बलजफ्ती अवकाश दिन थालेपछि समिति आन्दोलित हो। समितिलाई श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालले पनि साथ दिएको छ। कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समितिले पनि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको ट्रेड युनियनको नेतृत्व गरेर चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएको छ।
सोही आन्दोलनस्वरूप शनिबार पाठकलाई पत्रिकासँगै अपिल पत्र पनि पठाएको छ। समितिले पाँच हजार अपिल पत्रपत्रिकासँगै पाठककोमा पठाएको थियो। कर्मचारी र श्रमजीवी पत्रकारमाथि कान्तिपुरका मालिकको ज्यादतीबारे पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकलाई जानकारी दिने उद्देश्य रहेको समितिले जनाएको छ।
यता कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिडेटले भने आफ्नो पब्लिकेसन्सबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाभित्र कुनै पनि पर्चा, पम्प्लेटलगायत सामग्री राखेर वितरण गर्न नीतिगत रूपमै निषेध गरेको छ।
पब्लिकेसन्स् र ग्राहकबीचको अनुबन्ध र सरोकारविपरीत कुनै पनि अनधिकृत सामग्री वितरण गर्नु कानुनविपरीत भएकाले त्यस्ता सामग्री आएमा कारबाहीका लागि जानकारी गराइ सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेको छ। समयमै पत्रिका प्राप्त नभएमा वा वितरणसम्बन्धी कुनै गुनासो भएमा पनि सम्पर्क गर्न कान्तिपुरले आग्रह गरेको छ।
कान्तिपुर पब्लिकेसन र संर्घष समितिले जारी गरेका दुई अपिलले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपभित्रको विवाद पोखिएको हो। अन्तर्ष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म मुद्दा पुगिसकेकोले यसलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाड्ने आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको श्रमजिवी पत्रकार संघले जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैशीले अन्तर्राष्ट्रिय र कुटनीतिक दबाबको लागि कानुन पालना गर्न बाध्य गराउन र नीतिगत रूपमा समस्या हल गर्न लागिपरेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट दबाब दिँदा पनि राज्यले पनि गम्भीर रूपमा नलिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सरकारसँग पटक(पटक छलफल भएको छ। समस्या हल गर्न भनेर सञ्चारमन्त्रीले सूचना विभागलाई पत्र पठाउनुबाहेक केही भएको छैन। कान्तिपुरले उठाएका माग तुरुन्तै पुरा गर्नू भनेर सरकारले केही गरेको छैन।’
संघर्ष समितिले पाठक, दर्शक, स्रोता, विज्ञापन दाता र शुभेच्छुकलाई लक्षित गरेर जारी गरेको अपिलपत्रमा, ‘कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार, कर्मचारीहरूको अवस्था चै दिनानुदिन नाजुक बन्दै जानु अत्यन्त दुर्भाग्य हो। विगत दुई महिनादेखि मानव संशाधन विभागबाट व्यक्तिपिच्छे मौखिक तथा लिखित रूपमा नै कामबाट निष्काषन गर्नु पनि उत्तिकै निन्दनीय छ।
आन्दोलनकारीहरू अध्यक्ष सिरोहियाको घरमा धर्ना
अतः उक्त कार्यको विरुद्धमा हामीले विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गरी व्यवस्थापकलाई सचेत गराउने काम पनि गर्यौँ। तर उहाँहरूले राज्यले तोकेको ऐन, कानुन शिरोधर गरी संस्था सञ्चालन गर्छु भन्ने र त्यसवापत राज्यले दिने भ्याट छुटलगायत अन्य धेरै सेवा सुविधा लिन पछि नपर्ने तर संस्थामा कार्यरत कामदार, कर्मचारीहरूलाई श्रमजिवी ऐनले तोकेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नूहोस्भन्दा नतमस्तक भएर बस्ने, यो उहाँहरूको कस्तो प्रवृत्ति हो रु’ भनेर प्रश्न गरिएको छ।
‘आम जनतामाझ सामाजिक कार्यमा अविछिन्न, स्वतन्त्र र निष्पक्ष छु भनी देखाउन कान्तिपुर आइकन, कान्तिपुर हाफ म्याराथन, दुर्गम जिल्लाका गरिब जनताका बालबालिका अध्ययन गर्न भवन बनाउने जस्ता कार्यक्रम गरेर लोकप्रिय बन्न खोज्नुभयो। तर आफ्नै संस्थाका श्रमजिवी कर्मचारीप्रति चै अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्न जहिले चुकिरहनु भयो। कर्मचारीका सन्तानहरूले असल शिक्षा अनि दुई छाक खाना खान पाए पाएनन् भनी ख्याल नगरी सधैं बत्तिमुनिको अँध्यारो बनाइराख्नुभयो’, अपिलपत्रमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालत र श्रम अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कुनै पनि कर्मचारी वा पत्रकारलाई अवकाश दिनु परेमा कानुनले तोकेको सेवा सुविधा सबै भुक्तानी गर्नुपर्ने, अपमानजनक तवर जबरजस्ती गलहत्याएर निकाल्न नपाइने, प्रचलित कानुनबमोजिमको सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गर्नुपर्ने समितिका माग छन्।
संघर्ष समितिका अनुसार कान्तिपुरले ४० जना कर्मचारी र पत्रकारलाई जबरजस्ती निस्काषन गरेको छ। आन्दोलनरत श्रमजीवी कर्मचारी अधिकांशसित स्पष्टीकरण मागेर कारबाही सुरु गरेको छ ।
