संघीय संसद तथा प्रदेश सभाबीच अनुभव आदान–प्रदान

संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यपालिकाको हस्तक्षेप अमान्य

प्रतिनिधिसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र सातै प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरुबीच संघीय संसद सचिवालयको आयोजनामा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम २०८० साउन ५ र ६ गते चन्द्रागिरि, काठमाडौंमा भएको थियो ।

दुई दिने कार्यक्रममा भएका छलफल र त्यसबाट निस्केका निष्कर्ष आज सार्वजनिक भएको छ । कार्यक्रमले संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुबीच पारस्परिक सिकाइ, साझा सवालहरुको पहिचान, सभाका कामकारवाहीलाई थप पारदर्शी, पहुँचयोग्य, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यकता र कार्यान्वयनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, निर्माण भैकसकेपछि कार्यान्वयनको अवस्था मापन गर्ने कार्यको थालनी गर्नुका साथै सभा तथा समितिबाट दिइएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउनेतर्फ लाग्ने निर्णइ पनि भएको छ ।

संसदको अधिवेशन आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेश हुने विधेयकहरुलगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरुको सम्वन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन र सभाको कार्यबोझको जानकारी अधिवेशन अगावै सभाध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पनि भनिएको छ ।

यस्तैगरी व्यवस्थापिकालाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलव्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो भनेको छ । व्यवस्थापिकालाई आर्थिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनै पनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयनसम्वन्धी विशेष समितिको सिफारिस सम्वन्धमा दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पूर्व बजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथीको छलफलमा उठेका विषयहरु समावेश हुने अवस्थाको सुनिश्चिता गर्ने र उल्लिखित कार्यक्रमहरु हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशन अगावै सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ ।

संविधान प्रदत्त महिलाको हकअधिकार कार्यान्वयन गर्न र महिला सशक्तिकरणका लागि प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरु रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्दै उपसभामुखहरुको कार्यबोझलाई विस्तृतीकरण गर्न पहल गर्ने निष्कर्ष गरेको छ ।

यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न थप आवश्यक कानूनहरुको पहिचान र प्राथमिकिकरणसहित कानून निर्माण गरी प्रदेश सभालाई प्रभाकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने र संघीय शासन प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादाक्रममा पुनर्बिचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहन्छन् । सोही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संघीय संसदमा हुने राजनीतिक फेरवदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणको लागि पहल गर्नेतर्फ सोच बनाउने निर्णय भएको छ ।

सभा तथा सचिवालयका कामकारवाहीहरुलार्ई प्रविधिमैत्री बनाउन आफ्नै डाटा सेन्टरलगायत आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पहल गर्दै सभा र सचिवालयलाई क्रमशः पेपर लेस बनाउँदै लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ ।

संसदीय कामकारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नहुने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेश सभामा कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन छुट्टै कानूनबमोजिम गर्न गराउन पहल गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।