चन्द्रागिरि नगरपालिका भित्र क्रियाशील सबै खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुको अस्तित्व समाप्त
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको गत ७ गते सम्पन्न नगरसभाले नगरभित्र क्रियाशील सबै खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुको अस्तित्व समाप्त हुने गरी ‘चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’ पास गरेको छ । उक्त विधेयक पाससँगै खानेपानी उपभोक्ताहरुको सबैखाले चलअचल सम्पत्ति पनि नगरपालिकाको अधिनमा पुग्ने भएको छ ।
सो विधेयकको विरोध गर्दै चन्द्रागिरि नगरस्तरी उपभोक्ता समन्वय समिति गठन गरेर आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुन नदिन उपभोक्ता समितिहरु भने आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नगरभित्रको सबै उपभोक्ता समितिहरुले एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक आफूहरुलाई अमान्य हुने बताएका छन् ।
नगरस्तरीय उपभोक्ताहरुको समन्वयन समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले उपभोक्ताको अधिकार राज्यका कुनै पनि निकायले हरण गर्न नहुने बताउनु भयो । राज्यमा कुनै पनि जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा जनताका सेवामा सर्मिपित उपभोक्ता समितिहरु कसैको नियन्त्रणमा रहन नसक्ने बताउँदै अध्यक्ष अर्यालले राज्यले ल्याएका नियमन हामी पालन गछौं तर नियन्त्रित नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
उपभोक्ता समितिप्रति गरिएको कुण्ठित नगरपालिकाको सोंच गलत भएको बताउँदै उहाँले यही सोच भए चन्द्रगिरिका मेयरको उँधोगति सुरु भएको उहाँको दाबी छ । जनताको अधिकार जनतामै रहनुपर्ने अर्यालले बताउनुभयो ।
असार १३ गते नगरस्तरीय समन्वय समितिले आम उपभोक्ताहरुको भेला गरेर चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णयसमेत गरेको छ । सो भेलामा आन्दोलनमा उत्रनुको कारणबारे जानकारी गराउँदै समन्वय समितिका सहसंयोजक मधुकर बस्नेतले लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका नगरस्तरीय खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुसँग सल्लाह नै नगरी नगरपालिकाले एकलौटी ढङ्गले विधेयक ल्याएकोमा आफूहरुको आपत्ति रहेको बताउनुभयो ।
‘विधेयकले समग्र चन्द्रागिरि क्षेत्रको खानेपानी तथा सरसफाइको समस्या समाधान गर्न नसक्ने र उपभोक्तालाई पानीको समस्या समाधान गर्न सक्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नगरपालिकाले लामो समयदेखि समिति मातहतका चलअचल सम्पत्तिसमेत नियन्त्रणमा लिई नियोजित तरिकाले यससम्बन्धी कार्य गर्दै आएका उपभोक्ता समितिको अस्तित्व नै नरहने गरी विधेयक ल्याएको उहाँको भनाइ थियो ।
चन्द्रागिरिभित्र हाल क्रियाशील ३२ वटा उपभोक्ता समितिमध्ये प्रत्येक समितिमा ५० देखि ५ हजार घरधुरीसम्म उपभोक्ता रहेको छन् । यसमा दैनिक १० करोड लिटर पानी उपभोक्ता हुने कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । यति ठूलो जनसंख्यालाई नगरपालिकाले सेवा दिनै नसक्ने दाबी नगरस्तरी खानेपानी उपभोक्ता समन्वय समितिका संयोजक पुरुषोत्तम उदासको छ । उहाँले उपभोक्ताको सेवामा एकीकृत विधेयकले गर्न नसक्ने हुँदा सबै समितिहरु आन्दोलित भएको बताउनु भयो ।
यो विधेयक आफूहरुलाई कुनै पनि हालमा मान्य नभएको बताउँदै उदासले नियमन गरोस् तर नियन्त्रण हामी मान्दैनौं । ‘नगरपालिकाले यो विधेयक खारेज गरी समितिहरुको वार्षिक आयव्ययको फेरिस्त, खानेपानी महसुलजस्ता रकममा एकरुपता र मूल वितरणमा पारदर्शिता गराउनेबाहेक अन्यमा नगरपालिका जानुहुन्न,’ उहाँ भन्नु हुन्छ ‘यदि नगरपालिका यसबाट पछि हट्न आनाकानी गर्छ भने हाी १० हजार उपभोक्ता उतारेर घेरा हाल्छौं ।’
समन्वय समितिले सबै उपभोक्तामा नगरपालिकाको विधेयकबारे जानकारी गराउनेदेखि अदालतको ढोका ढकढकाउनेसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिसकेको सहसंयोजक उदासले जानकारी दिनुभयो ।
न्यूज समय
१४ असार, २०८०, बिहीबार ००:००