नेपाल रेल सेवामा भारतीय कर्मचारी, तलब डलरमा खुवाउनुपर्ने बाध्यता
सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको तयारीबिना नै सञ्चालनमा ल्याएको कुर्था(जयनगर रेल सेवा वासिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्युल स्टेशन अभावका कारण घाटा बढ्ने देखिएको छ । रेल सेवामा आफ्नै वर्कशप, वासिङ सेन्टर फ्युल स्टेशन नहुँदा महँगोमा भारतबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सरकारले भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर हुँदै महोत्तरीको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि आवश्यक पूर्वाधार अभावमा प्रभावकारी हुन नसकेको संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको एक अध्ययनले देखाएको छ । समितिका सदस्यहरूले रेल पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत जनकपुर–जयनगर र जनकपुर–कुर्था–बर्दिबास–निजगढ खण्डमा भदौ ५, ६ र ७ गतेको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार रेल सेवा सञ्चालनमा पूर्वाधारको कमी रहेको हो ।
उक्त रेल सेवा सञ्चालन गर्दा वार्षिक ४५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ घाटा भएको रेल विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार रेल सेवाबाट औसतमा दैनिक दुई लाख १० हजार रुपैयाँ र औसत वार्षिकमा सात करोड ६६ लाख आम्दानी हुन्छ । तर, रेल सेवा सञ्चालन र मर्मतसम्भार गरेबापत भारतीय रेल कम्पनी केआरसिएललाई वार्षिक ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । रेल्वे कर्मचारीका लागि मात्रै हाल वार्षिक भत्ता र तलब गरी तीन करोड रुपैयाँ र रेल्वे इन्धनबापत वार्षिक दुई करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन कार्यमा अन्तरनिकायबीच प्रभावकारी समन्वय अभाव छ । रेल मार्गको काम बनाउँदै बीच(बीचमा छोड्दै गर्नाले निर्माण कार्यको गुणस्तरमा ह्रास आउने, निर्माण कार्यमा खटिने कामदारले समयमा भुक्तानी नपाएको, निर्माण सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध नभएको, रेल मार्गबाट पानी निकासका लागि कल्भर्ट निर्माणमा ध्यान नदिइएको र रेलमार्गका दायाँ, बायाँ खेतीयोग्य जमिन र बस्ती डुबानको समस्या पनि रहेको छ ।
‘त्यस्तै, ऐलानी जग्गामा बस्ने बासिन्दालाई मुआब्जा वितरणमा भेदभाव गरिएको, निर्माणस्थलमा शौचालय निर्माण नगरिएको, मुआब्जा वितरण गर्दा साबिक हक भोग गर्दै आएको जग्गा घटेको, रेल्वेको उचाइले दायाँ, बायाँ जग्गा अतिक्रमण भएको, अवैधानिक क्रसिङ गर्ने बाटो बन्द गरिनुपर्ने, रेलमा सामग्री तथा भौतिक संरचना असुरक्षित भई चोरी हुने गरेको, रेल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कार्य गर्न आवश्यक कर्मचारी दरबन्दीसम्बन्धी ओ एण्ड एम सर्भे रिपोर्ट स्वीकृत नभएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी रेल सेवामा नेपाली कर्मचारी अभावका कारण डलरमा भारतीय कर्मचारी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । हाल रेल सेवामा अधिकांश कर्मचारी भारतीय छन् । सांसदहरूले रेल सेवामा तालिम प्रदान गरी नेपालीलाई रोजगारी दिनुपर्ने बताएका छन् । केआरसिएलसँग एक वर्षका लागि सम्झौता गरी सञ्चालनमा आएको रेल सम्झौता अवधि चार महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको छ ।
