के जनताका आवाज सुन्न र चाहाना बुज्न सकेको छ दुईतिहाईले ?

बिपुल पोख्रेल :
०१५ सालको निर्वाचनबाट बनेको दुईतिहाइको सरकार अपदस्थ भयो भने, ०७४ को निर्वाचनबाट बनेको झन्डै दुईतिहाइको सरकार विवादित भएको छ । यी दुई सन्दर्भलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा संसदीय पद्धतिमा दुईतिहाइको सरकार चलाउन कम्ती चुनौतीपूर्ण रहेनछ ।
राजनीतिशास्त्रीहरूले राजनीतिलाई कला र विज्ञान दुवैको सम्मि श्रण हुनुपर्ने क्षेत्र भनेर परिभाषित गरेका छन् । यो सर्वस्वीकार्य तर्कका आधारमा हेर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वमा कौशलता (कला पक्ष) को अभाव देखिँदा जस्तोसुकै राजनीतिक दर्शनका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्दा पनि समस्या आउँदो रहेछ भन्ने अनुभव हामीले गरिसकेका छौं । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी देशमा फरक (फरक विचारधारमा आधारित शासन व्यवस्था छन् तर पनि दुवै समृद्धिको यात्रामा प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । विचारधाराका साथसाथै नेतृत्वको कौशलताले पनि समृद्धिको यात्रा सुनिश्चित गर्दो रहेछ भन्ने बुझ्न हामी धेरै टाढा जानुपर्दैन ।
०१५ सालमा बनेको दुईतिहाइको सरकार चलाउने क्रममा बीपी कोइरालालाई उनको सोचाइ बराबरको साथ दिने शक्ति वा पक्षको कमी रह्यो । उनको समकालीन नेतृत्व र सामाजिक चेतनाको स्तरले गर्दा उनलाई आफ्नो सोचअनुसार अगाडि बढ्न सहज भएन । एउटा अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भनेका थिए, ‘बीपी राष्ट्रियता भन्ने कुरा राष्ट्रमा अडेको छ भन्नुहुन्थ्यो। यस्तो प्रतिभा, आकांक्षा, विचार भएको व्यक्तिले राष्ट्र हाँक्दा आफ्नो वरिपरिका समकक्षी र समाज नै उहाँको कुरा बुझ्न सक्ने खालको थिएन । सायद आजको जस्तो समाज चेतनशील भएको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो ।’ यो पीडा बीपीलाई थियो । संसद्मा आफ्ना कामकारबाहीका बारेमा खासै समीक्षा वा मूल्यांकन नभएको र आफूलाई ‘फिडब्याक’ कसैले नदिने गरेको छटपटी बीपीमा थियो ।
यही छटपटीका कारणले हुनसक्छ उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा मदनमणि दीक्षितले सम्पादन गर्ने समीक्षा पत्रिकालाई केही आर्थिक सहयोगसमेत गरे । यसको मनसाय थियोे, उनको नेतृत्वको सरकारको बारेमा स्वच्छ टिप्पणी होस् । त्यतिबेला काठमाडौंमा विश्वसनीय पत्रिका थिएन, भएका मिडिया पनि हल्लाखल्ला बढी मच्चाउने खालका मात्र छन् भन्ने महसुस भएर बीपीले समीक्षा पत्रिकालाई प्रोत्साहित गरेको बुझिन्छ । कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्ने मदनमणिको पत्रिकामा आर्थिक सहयोग गर्नुको अर्थ उनी आफ्नो आलोचनात्मक टिप्पणी चाहन्थे। आफूलाई करेक्सन गर्दै अगाडि बढाउन चाहन्थे भन्ने नै हो । त्यतिमात्र हैन बीपी त्यतिबेलाका नाम चलेका पत्रकारसँग निरन्तर संवाद गर्दथे र निर्धक्क आलोचना गर्न भन्थे । त्यस्ता आलोचकसँग उनी निकट सम्बन्ध कायम राख्थे ।
त्यसरी ‘फिडब्याक’ लिँदै ‘करेक्सन’ हुँदै काम गर्ने बीपीको शैली रहँदारहँदै पनि राजासँगको टकरावले उनी अपदस्थ हुनपुगे। प्रजातन्त्रको स्रोत, आधार र लक्ष्य नै जनता हो भन्ने मान्यतामा उभिएर हिँड्दा पनि उनी अपदस्थ भए ।
” दुईतिहाइ अवसर हो, प्राप्ति हैन । अवसरको सदुपयोग गर्दै प्राप्तिको मार्गमा हिँड्न सरकारलाई आग्रह छ। आफूअनुकूलका कानुनमार्फत नागरिकलाई कमजोर बनाउने र लोकतन्त्रलाई प्राविधिक पक्ष मात्र ठान्ने कम्बोडियन शैलीमा हिँड्ने रहर त्याग्नुपर्छ ।“
अहिले पनि हामीसँग झन्डै दुईतिहाइको सरकार छ । सामाजिक चेतनाको स्तर पनि ह्वात्तै बढेको छ । समकालीन नेतृत्वमा समान हैसियत र सोच भएकाहरू प्रशस्त छन् । त्यतिमात्र हैन, अहिलेको सरकारलाई कुनै शक्तिले अपदस्थ गरिहाल्ला भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ नै छैन । यो परिस्थितिमा सरकारलाई सहज छ । जनताका आवाज र आकांक्षा सम्बोधन गर्नसक्ने हैसियत सरकारसँग छ । विश्वसनीय पत्रकारिताको बलियो उपस्थिति छ, जसले सरकारको कामको निर्मम समीक्षासमेत गर्दैछ । बीपीको पालामा झैं आफ्नो समीक्षाका लागि छुट्टै मिडिया चलाउनुपर्ने अवस्था छैन । यो सहजतामा कौशलता प्रदर्शन गर्ने हो भने यो सरकारले आफूलाई अहिलेसम्मकै लोकप्रियताको चुलीमा र्पुयाउन सक्ने सम्भावना छ ।
सरकारले भने उल्टो बाटो पक्डिएको, जसले उसलाई दिनप्रतिदिन विवादित बनाइरहेको छ। संघीयताको अभ्यासमा गइरहँदा निश्चित संरचनालाई प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने काम उसले प्रारम्भमा गर्यो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग जस्ता संरचनालाई आफूमातहतमा लिएर र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेतलाई ल्याउने इच्छा देखाएर सरकार विकेन्द्रित हैन, केन्द्रिकृत र सुरक्षित बन्ने बाटोमा हिँड्न चाह्यो । विवादित बन्ने शृंखला त्यहाँबाट सुरु भयो । बिचौलियाको प्रभावमा पर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नेदेखि यती समूहको सम्पूर्ण स्वार्थ पूरा गरिदिने समयसम्म आइपुग्दा सरकार झनै विवादित बन्यो । आफूप्रतिका टीकाटिप्पणीलाई ग्रहण गर्ने आधारभूत क्षमता प्रदर्शन गर्नबाट त सरकार सुरुबाटै चुक्दै आयो । प्रधानमन्त्री स्वयंबाट कार्यकर्तालाई ‘अरिंगाल बनेर जाइ लाग्न’ निर्देशन दिनेदेखि ‘मुटु नभएका सम्पादक’ भनी नेपाली सम्पादकहरूलाई विशेषण थपिदिँदासम्मका घटना र मानसिकताले सरकार कसैको आलोचना सुन्न चाहँदैन भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ ।
विवादको कारण यत्तिमा मात्र सीमित रहेन । कानुन बनाउने दायित्व लिएको सरकारले जति कानुनको मस्यौदा तयार र्गयो, ती सबै विवादित भए । आन्दोलन नै उठ्नुपर्ने भयो । मिडिया काउन्सिल विधेयक आन्दोलनकै कारण ‘पेन्डिङ’ मा छ । गुठीसम्बन्धी विधेयक माइतीघरको महासागरले फिर्ता गर्न बाध्य र्पायो। अहिले सूचना प्रविधि विधेयक अगाडि बढाइन खोजिँदैछ । तर त्यसको विपक्षमा संगठित आवाज व्यक्त हुँदैछ र आवश्यक परे सडकमै जाने मानसिकतामा सरोकारवाला देखिँदैछन् । मानव अधिकार आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक, संघसंस्था व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वनसँग सम्बन्धित विधेयक, सेनासँग सम्बन्धित विधेयक पनि विवादित छन् । यी विधेयकहरू पनि जस्ताकोतस्तै अगाडि बढाइएमा सडक संघर्षको बाटो रोज्न सरोकारवाला पछि पर्ने देखिँदैन ।
कानुन निर्माणका क्रममा शासक बलियो र नागरिकलाई कमजोर बनाउने मानसिकता उल्लिखित सबै विधेयकहरूको मस्यौदा भएको छ । संविधानले प्रदान गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकारलाई ती कानुनका मस्यौदाले काट्न खोजेको प्रष्ट छ ।
सूचना प्रविधि विधेयकको एउटा प्रावधान हेरौं (विधेयकको दफा ८३ मा भनिएको छ ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्काे व्यक्तिलाई निरन्तर हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्न वा हप्काउनेजस्ता कार्य गर्न÷गराउन हुँदैन।’ यो दफाको व्यवस्थाले नागरिकले प्रविधिको विकासले दिएको उपहारलाई प्रयोग गर्दै आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत सार्वजनिक निकाय वा तिनका अधिकारीलाई खबरदारी गर्न, ध्यानाकर्षण गराउन तथा दबाब दिनसक्ने छैनन् । यस्तो गरिएमा नेपाल सरकार वादी भएर यो मुद्दा अगाडि बढाइने व्यवस्था दफा १०२ मा गरिएको छ । यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान भएको कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक स्तरको अधिकारीले गर्ने’ व्यवस्था दफा १०५मा गरिएको छ ।
यसरी अनुसन्धान भइसकेपछि दफा ११५ अनुसारको सूचना प्रविधि अदालतले मुद्दाको फैसला गर्ने छ । त्यस्तो अदालत नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गर्ने छ । उल्लिखित प्रावधानबाट मात्र पनि प्रष्ट हुन्छ कि यो विधेयक सरकारविरुद्ध आउनसक्ने आवाज बन्द गर्ने योजनाका साथ ल्याइएको छ। सरकार, मन्त्री, सांसद, उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूका बारेमा गरिने टिप्पणी अब अपराध ठहर्ने छन्। सरकार वा सार्वजनिक निकायहरूको आलोचना गर्नेलाई सजाय हुने बाटो खुलेको छ। त्यतिमात्र हैन दफा ९८ मा ‘मतियारलाई आधा सजाय’ को व्यवस्थासमेत गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा आएका आलोचनामा कमेन्ट गर्ने र लाइक गर्ने समेत अब मतियारका रूपमा दण्डित हुने बाटो खुल्ने छ ।
यसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने विधेयक प्रस्ताव गरेको सरकारले मानव अधिकार आयोगको हैसियत साँघुरो बनाएर महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन पालना गर्ने निकायका रूपमा सीमित गर्ने विधेयक पनि प्रस्ताव गरेको छ । संघसंस्था व्यवस्थापन गर्ने नाममा जुन जटिल प्रावधान उल्लेख गरिएका छन्, त्यसका कारण संगठित भएर सामाजिक अन्तरक्रियामार्फत लोकतन्त्रको जग मजबुत बनाउने अभियान प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । वन संरक्षणमा नागरिक भूमिका कमजोर बनाइँदैछ। सुरक्षा परिषद्मा बहुमतको निर्णयको प्रावधान राखी सेनालाई समेत विवादित बनाउने आकांक्षा विधेयकमा प्रकट भएको छ ।
जनताको अभिमत र प्रतिक्रिया सुन्नै नचाहने, कसैले सुनाइहालेमा उसको प्रतिवाद गर्ने, लाञ्छनासमेत लगाउने र कानुन बनाएरै अभिव्यक्ति रोक्न चाहने मानसकिता बोक्दा झन्डै दुईतिहाइको सरकार विवादित र कमजोर बन्दै गएको छ । कमजोर यस अर्थमा, संसद्मा झन्डै दुईतिहाइको समर्थन रहेको सरकारले आफूअनुकूल कानुन बनाउन सकिरहेको छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य बाहिर जाने चाहना राख्दा झन्डै दुईतिहाइ पनि कमजोर हुनुपर्दो रहेछ भन्ने देखिँदै आएको छ । राजनीति संख्याकोे खेलमात्र नभई मूल्य र कौशलताको संगम पनि हो भन्ने प्रमाणित भएको छ । अतः सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य र लोकतान्त्रिक पद्धति सञ्चालनका लागि आवश्यक कौशलता प्रदर्शित गर्न जरुरी छ । अन्यथा सरकार संख्याले बलियो भए पनि नागरिकबाट बहिष्कृत हुनसक्छ । लेखक नेपाल पत्रकार महाँसंघका बरिष्ठ उपाध्याक्ष हुन् ।
(अन्नपुर्ण पोष्टबाट)